आरटीईच्या २५ टक्के शाळा प्रवेशातील आव्हाने

सरकारचे अनुदान न घेणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या १३ हजार ८७१ शाळा राज्यात कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांकडून मिळणारे शिक्षण शुल्क हेच अशा संस्थांचे उत्पन्नाचे साधन आहे. अशा शाळांनी शिक्षण शुल्क कसे आकारावे याचे शासनाने सूत्रही ठरवून दिले. इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांनी कमाल शिक्षण शुल्क किती आकारावे त्याचे प्रमाणीकरण मात्र शासनाने करून दिले नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील इंग्रजी शाळा ३०० ते १००० रुपये या प्रमाणात दरमहा शुल्क आकारतात, तर मुंबईसारख्या शहरातील शाळा महिन्याला एक लाखांपर्यंत शुल्क आकारतात. म्हणजेच शुल्क आकारण्याचा निर्धारित कार्यपद्धतीचे संस्था तंतोतंत पालन न करता शिक्षण शुल्क आकारतात.

शिक्षण शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या प्रमाणावर शाळेतील सुविधा अवलंबून असतात. शिक्षकांचे वेतन ही त्यावरच अवलंबून असते. कमी शुल्क आकारणाऱ्या शाळातून सुविधांचा तुटवडा तर अधिक शुल्क आकारणाऱ्या शाळांतून आधुनिक शिक्षण प्रणालीत साजेशा सुविधा उपलब्ध असतात. इंग्रजीचा तृतीय भाषे पुरता संबंध आलेल्या आणि इंग्रजीतील भाषाकौशल्याशी फारकत घेतलेल्या शिक्षक वर्ग कमी शुल्क आकारणाऱ्या शाळांच्या वाट्याला तर विहित वेतन श्रेणीहून अधिक वेतन देणाऱ्या शाळांच्या सेवेत उच्च शिक्षित आणि इंग्रजी भाषेसह अन्य विषयांवर प्रभुत्व असलेले शिक्षक दाखल होतात. या विसंगत परिस्थितीमुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे तीन प्रकार निर्माण झाले आहेत. शैक्षणिक सुविधांची कमतरता आणि अपात्र मनुष्यबळ घेऊन चालणाऱ्या गुणवत्ता विरहित शाळा, हा पहिला प्रकार. किमान सुविधा आणि इंग्रजी भाषेची बर्‍यापैकी जाण असणाऱ्या मनुष्यबळासह सर्वसाधारण गुणवत्ता राखणाऱ्या शाळा, हा दुसरा प्रकार. कालसुसंगत आधुनिक सुविधांची रेलचेल असलेल्या व तज्ञ मनुष्यबळाच्या नावाने चालवल्या जाणार्‍या उपक्रमशील दर्जेदार शाळा, हा तिसरा प्रकार.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मोफत शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. या तरतुदीनुसार विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटक कुटुंबातील बालकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्यात. अल्पसंख्यांक संस्थांचा अपवाद वगळता अन्य सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या विना अनुदानित शाळांतून 25 टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांच्या शाळा प्रवेशाची कार्यवाही सुरू झाली. इयत्ता पहिलीतील एकूण जागांपैकी 25 टक्के जागांवर प्रवेश देणाऱ्या शाळांना दरवर्षी ऑक्टोबर व एप्रिल नंतर दोन हप्त्यात शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. शाळा आकारीत असलेले शिक्षण शुल्क अथवा राज्य शासनाचा प्रतिविद्यार्थी होणारा खर्च यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रकमेची परतफेड शाळेला करण्याचे धोरण अजूनही कायम आहे. त्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाने फारसा विलंब न करता केली. त्यामुळे कमी शुल्क आकारणाऱ्या शाळांनी या योजनेस उत्तम प्रतिसाद दिला. या शाळांना ते प्रत्यक्ष आकारीत असलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकची रक्कम शासनाकडून मिळत होती आणि कोणतेही प्रयत्न न करता 25 टक्के जागाही भरल्या जात होत्या. त्यामुळे पूर्वी आणि आजही कमी शुल्क आकारणाऱ्या शाळांचा 25 टक्के प्रवेशाला ना पूर्वी होता ना आज विरोध आहे. परंतु शिक्षण शुल्काचा परतावा मिळण्यास लागणारा विलंब, हीच त्यांची एकमेव तक्रार आहे.

शासनाने करावयाच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर निश्चित केल्या जाते. शुल्क प्रतिपूर्तीची सध्याची रक्कम वार्षिक रु.१७६७० निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाचा प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च जेवढा असेल तेवढी रक्कम कायद्याप्रमाणे २५% मध्ये प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क म्हणून शासनाने शाळेला द्यावयास हवी. गतवर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या १,५९,५८,८०९ होती. शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागांतर्गत या विद्यार्थ्यांवर होणारा किमान रु. ६० हजार कोटींचा खर्च गृहीत धरल्यास प्रतिविद्यार्थी खर्चाची रक्कम किमान रु. ३७६०० ठरते परंतु मागील तीन वर्षापासून प्रति विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील खर्चाचे निर्धारण न केल्यामुळे रु. १७६७० म्हणजेच निम्म्याहून कमी रक्कम प्रतिपूर्ती च्या स्वरूपात शाळांना देय ठरविल्या जाते. एकतर निर्धारित केलेले शिक्षण शुल्क फारच कमी आहे आणि त्याचा परतावा वर्षभरात दोन हप्त्यात न देता तीन ते चार वर्षानंतर एखाद्या वर्षाचा शिक्षण शुल्काचा परतावा दिल्या जातो. दरवर्षी किमान रुपये 150 ते 200 कोटी आवश्यक असलेल्या या योजनेकरिता केंद्र शासनाकडून आज पावेतो दरवर्षी रु. १०० कोटी पेक्षा कमीच रक्कम उपलब्ध होत गेली. चालू शैक्षणिक वर्षात केवळ रु. ८२ कोटींची तरतूद केंद्र शासनाने मंजूर केली. त्यामुळे शुल्क प्रतिपूर्ती ची दरवर्षी ची तूट वाढत-वाढत यावर्षी ती रु. ३६५ कोटी पर्यंत गेली. दरवर्षी मिळणाऱ्या अपुऱ्या तरतुदीची झळ अनेक शाळांना पोहोचली असून मागील पाच ते सहा वर्षापासून बहुसंख्य शाळांचे थकित शिक्षण शुल्क शाळांना मिळत नसल्यामुळे वंचितांच्या बालकांचे प्रवेश संस्थाचालकांना नकोसे झाले आहेत.

२५ टक्के प्रवेशित बालकांचे शासनमान्य शिक्षण शुल्क फारच कमी असल्यामुळे आणि ते नियमितपणे मिळत नसल्यामुळे प्रमाणित शुल्का पेक्षा जास्त शुल्क आकारणाऱ्या शाळा २५% जागा भरण्यास अनुत्सुक असतात. याशिवाय पूर्व प्राथमिकच्या वर्गात वंचित व दुर्बल गटातील बालकांना प्रवेश दिल्यास पूर्व प्राथमिकच्या तीन वर्षाच्या शिक्षण शुल्काचा परतावा देय ठरत नाही. त्यामुळे नर्सरी ते आठवीपर्यंतच्या प्रत्येक तुकडीतील २५% जागेवर प्रवेश दिलेल्या सर्व बालकांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार संस्थेवर अथवा उर्वरित ७५% बालकांवर पडतो. याशिवाय अशा बालकांचे गणवेश, पाठ्यपुस्तके, लेखन साहित्य आणि शिक्षणतेर उपक्रमांवरील खर्च करण्यास पालकांची असमर्थता आणि संस्थाचालकांची उदासीनता दिसून येते.

सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून वंचितांच्या शिक्षणाकरिता विनाअनुदानित संस्थांनी स्वतःहून पुढे यावयास हवे, ही अपेक्षा रास्त आहे. तसे घडून आल्यास देशाच्या कायद्याचे पालन होईल आणि संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ व १६ अंतर्गत सामाजिक समतेच्या कार्यात संस्थांचे योगदान लाभेल. संस्थांच्या सोबतच राज्य आणि केंद्र शासनाने आप-आपली वैधानिक जबाबदारी चोखपणे पार पाडावयास हवी. दुर्बल घटकातील बालकांना दर्जेदार शिक्षणाची सदरील योजनेमुळे मिळणारी संधी अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने प्रति विद्यार्थी देय ठरणारी शिक्षण शुल्काची परतावा रक्कम सर्वप्रथम दुरुस्त करावी. केंद्र शासनाकडे थकबाकीसह प्रतिपूर्तीच्या रकमेची मागणी करावी आणि कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे शाळांना परताव्याचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर आणि अंतिम हप्ता एप्रिलमध्ये अदा करण्याची व्यवस्था प्रत्यक्षात आणावी. त्यामुळे शाळा निश्चितच एक पाऊल पुढे टाकतील आणि सामाजिक कर्तव्याचे भान ठेवून गोरगरिबांच्या शिक्षणाला निश्चितच प्रोत्साहन देतील.