मुंबई : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुड न्यूज दिली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातून आणखी १४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात येईल, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली आहे. या निधीचा वापर करुन गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केले आहे.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे ८०:१०:१० प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता एकुण पाच हजार ८२७ कोटी रूपये निधी मंजूर आहे. यापैकी यापुर्वी ४३७० कोटी २५ लाख रूपये इतका निधी प्राप्त झाला होता, तो जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींना वर्ग करण्यात आला आहे. आता उर्वरित १,४५६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा बंधीत (टाईड) निधी मिळाला. यामुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेला संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. आता प्राप्त झालेल्या बंधीत (टाईड) निधीमधून स्वच्छतेशी संबंधीत कामे, हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, पर्जन्य जल संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टींग) तसेच पाण्याचा पुनर्वापर (वॉटर रिसायकलिंग) यासंदर्भातील कामे करता येऊ शकतील.
८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना
या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक ८० टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरित निधीपैकी १० टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर १० टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.
संपादन : अशोक मुरुमकर