कामच असे करा की माहिती अधिकाराची भीती न वाटावी

Right to Information Workshop under Rajiv Gandhi Administrative Mobility Campaign organized by Zilla Parishad Water Supply Department

सोलापूर : माहिती अधिकार कायद्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अनेक कर्मचाऱ्यांना कायद्यान्वये अर्जाचे उत्तर कसे द्यावे याची माहिती नाही. त्यामुळे एखादा अर्ज आला की गोंधळ उडतो. त्यामुळे माहिती अधिकार अर्जाची गरज भासणार नाही, असे काम जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी करावे, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानांतर्गत माहिती अधिकार कार्यशाळा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी बोलत होते. कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यासाठी यशदाचे व्याख्याते शिवाजीराव पवार, कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, सुनील कटकधोंड, उपअभियंता राजकुमार पांडव, सतीश मंडलिक, अजित वाघमारे, उमेश कुलकर्णी, प्रशासन अधिकारी चंद्रकांत होळकर, अनिल जगताप,जहीर शेख, सिद्धाराम बोरुटे, मल्लिकार्जुन तलवार, आप्पासाहेब भोसले उपस्थित होते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी म्हणाले, माहिती अधिकार कायद्याबाबत अनेक कर्मचाऱ्यांना माहिती नाही. माहिती अधिकारातील कायद्याच्या तरतुदीबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये अज्ञान असल्याने एखाद्या माहितीसाठी अर्ज आल्यावर गोंधळ उडतो. माहिती कार्यकर्ते कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती मागतात. पण अशी माहिती देणे आपल्याला बंधनकारक नाही. बऱ्याच वेळा कार्यकर्ते दमदाटी करतात. त्यामुळे कर्मचारी दडपणात असतात. माहिती अधिकार कायद्याबाबत भीती बाळगू नका. कायद्यातील तरतूदी नीट समजावून घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रशासनामध्ये सर्वसामान्य लोकांचा सहभाग वाढावा नागरिकांच्या सूचना प्रशासन गतिमान करण्यासाठी उपयोगाच्या आहेत म्हणून माहिती अधिकार कायद्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे, असे प्रतिपादन यशदाचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षक शिवाजीराव पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले. जिल्हा परिषद सोलापूर यांच्या वतीने झालेल्या राजीव गांधी गतिमानता या कार्यक्रमाच्या कार्यशाळेत बोलत होते.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागातील माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रत्येक अर्जाला सकारात्मक उत्तर देऊन नागरिकांना अभिलेख पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिले तर माहिती अधिकार कायद्याचे येणारे अर्जांचे प्रमाण कमी होईल. ज्यामुळे लोकांचा विश्वास प्रशासनावरील वाढेल तसेच आलेले अर्जाची योग्य नोंदवही ठेवून नागरिकाला त्वरित माहिती द्यावी, असे पवार यांनी सांगितले.

माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य माणसाचा माहिती मिळवण्याचे हत्यार असल्यामुळे कायद्याची मोठ्या प्रमाणामध्ये जाणीव जागृती झाली आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेमधल्या कोणत्याही विभागांमध्ये अर्ज पेंडिग राहणार नाही याची काळजी विभाग प्रमुखांनी घेतली पाहिजे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कार्यशाळेला जिल्हा परिषदेतील सर्व अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन प्रशासन अधिकारी अविनाश गोडसे यांनी केले तर कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांनी आभार मानले.

कार्यशाळा यशस्वी करण्यासाठी प्रकाश शेंडगे, प्रदीप चव्हाण, संतोष जाधव, पांडुरंग कविटकर, गणेश हुच्चे, व्ही.डी. गायकवाड अनिल धुळम, ओम बुरसे, ज्ञानेश्वर समदुर्ले, मंजीरी घोडके, आर. आर. रोजी, छाया क्षीरसागर, अर्चना निराळी, अनिता तुपारे, राणी तवटे, विनायक कदम यांनी परिश्रम घेतले.

हा तर पाठीवर बॉम्ब
माहिती अधिकार कायदा होऊन सतरा वर्षे झाली पण शासकीय कार्यालयातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना कायद्याविषयी माहिती नाही. या कायद्याचे ओझे ते पाठीवर घेऊन फिरत असतात. पाठीवरच्या बॉम्ब सारखी ही कर्मचाऱ्यांची स्थिती आहे. एखादा अर्ज आला की मग त्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीवरचा बॉम्ब फुटतो. या कायद्याबाबत व्यर्थ भीती न बाळगता तरतुदी समजून घ्या, अर्जाला उत्तर देणे एकदम सोपे होऊन जाईल असे स्पष्टीकरण शिवाजीराव पवार यांनी यावेळी दिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *