करमाळा (अशोक मुरूमकर) : शिंदे- फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार हे सहभागी झाल्यानंतरचे राज्यात पहिले पावसाळी अधिवेशन होत आहे. आज (सोमवारी) या अधिवेशनाचा पहिला दिवस असून ४ ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. अजित पवार यांच्या सरकारमधील सहभागामुळे करमाळा तालुक्यात देखील सक्षम विरोधक राहिलेला नाही. तालुक्यातील प्रमुख असलेल्या गटाच्या नेत्यांचाही सरकरमध्ये असल्याचा सूर आहे. मात्र आता यातून करमाळा तालुक्याचा काय फायदा होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
करमाळा तालुक्यात बागल, पाटील, जगताप व शिंदे हे पारंपरिक गट आहेत. पक्षीय राजकारण काहीही झाले तरी या गटाच्या प्रमुखांच्या भूमिका नेहमी महत्वाच्या राहतात. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार संजयमामा शिंदे हे अपक्ष निवडणुकीत उतरले होते. त्यांना राष्ट्रवादीचा पाठींबा होता. त्यांच्याविरुद्ध शिवसेनेकडून (आताचा ठाकरे गट) बागल गटाच्या रश्मी बागल व शिवसेनेत उमेदवारी न मिळाल्याने बंड करत माजी आमदार नारायण पाटील हे रिंगणात होते. माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी शिंदे यांना पाठींबा दिला होता.
निवडणूक झाल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. तेव्हाही तालुक्यातील प्रमुख गटाच्या नेत्यांचा सरकारमध्ये असल्याचा सूर होता. मात्र स्थानिक पातळीला त्यांचा एकमेकांना विरोध अशी स्थिती होती. त्यानंतर पुन्हा शिवसेना फुटली आणि शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाले. तेव्हा आमदार शिंदे हे विरोधी गटात होते. ते सुरुवातीपासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेते मानतात. हे सरकार स्थापन होतानाच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठींबा दिला. त्यानंतर जिल्हा ते जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य ही झाले. दरम्यान भाजपचे तालुकाध्यक्ष गणेश चिवटे यांनाही जिल्हा नियोजन समितीत स्थान मिळाले. साधारण वर्षभराच्या कालावधीत पुन्हा राजकीय घडामोडी झाल्या आणि अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड करत सरकारमध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर आम्हीच राष्ट्रवादी असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र यामुळे शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. राजकीय घडामोडी झाल्यानंतरचे हे पहिले अधिवेशन होत आहे.
तालुक्यातील पमुख विरोधक असलेले गट प्रमुख यांची भूमिका ही सरकारबरोबर असल्याची आहे. बागल यांची अजून स्पष्ट भूमिका नसली तरी दरम्यानच्या कालवधीतीतील घडामोडीवरून त्यांची काय वेगळी भूमिका नसेल असेच दिसते. स्थानिक पातळीवर हे नेते विरोधात असले तरी त्यांचे नेते एकत्र आले आहेत. त्याचा फायदा करमाळा तालुक्यातील विकासाला होणार का हे पहावे लागणार आहे. या अधिवेशनात तालुक्यातील कामांवर असलेली स्थगिती उठणार का? हे ही पहावे लागणार आहे. त्याशिवाय आमदार शिंदे यांच्याकडील माहितीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सांगण्यावरून तालुक्यातील २५ कोटींच्या कामांची यादी देण्यात आली आहे.
अंतर्गत रस्ते, वीज, आरोग्य या प्रश्नावर काम सुरु असून नागरिकांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात सांगितले आहे. यावेळी बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे हेही उपस्थित होते. अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते असल्याने कामे मार्गी लागतील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र आता अधिवेशानंतरच काय मिळाले हे समजणार आहे.
(पत्रकार अशोक मुरूमकर यांनी पुणे, मुंबई, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर व नगर येथे ‘पुढारी’, ‘प्रभात’ व ‘सकाळ’मध्ये बातमीदार म्हणून काम केलेले आहे. सध्या ते ‘काय सांगता’ या न्यूज पोर्टलमध्ये काम करत आहेत.)
