करमाळा (सोलापूर) : ‘उजनीच्या गाळपेरीच्या जमीनीवर शेतकऱ्यांना पिके घेऊ द्या, गाळपेर जमीन ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा’, अशी मागणी आमदार नारायण पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकार नदीकाठी असलेल्या व अधिगृहित केलेल्या जमिनी ताब्यात घेणार आहे. याबाबत करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभागाकडून नोटीसा आल्या आहेत. त्याला आमदार पाटील यांनी निवेदन देत विरोध केला आहे. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.
आमदार नारायण पाटील यांनी म्हटले आहे की, ‘करमाळा तालुक्यातील ३० गावांनी उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी जमीनी दिल्या. राहती घरे, वाडे व गावे या पाण्याखाली घातली. एका राष्ट्रीय हिताच्या प्रकल्पास उभारताना भरीव योगदान दिले. शेतकऱ्यांनी आपली कसदार व सुपीक जमीन जलाशयासाठी दिली होती. मात्र त्याकाळात सरकारने अत्यल्प मोबदला देत पुनर्वसन केले. त्यात अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले. उपजीविकेसाठी या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी गाळपेर जमीन वापरण्यास सुरुवात केली व कसेबसे आपला उदरनिर्वाह चालवला आहे. गाळपेर जमीन ताब्यात घेऊन अतिक्रमण बाजुला सारण्याच्या कारणास्तव सरकारने या जमीनीवर कंपाऊंड घालून सदर जमीनी पीपीपी तत्वावर खाजगी संस्थांना देण्याच्या विचारात आहे. यामुळे करमाळा तालुक्यातील हजारो शेतकरी उध्वस्त होतील व भुमिहिन होतील. या निर्णयाचा फेरविचार करावा,’ असे आमदार पाटील यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
तहसीलदार यांची भेट
आमदार नारायण पाटील गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसिलदार यांना निवेदन दिले. यावेळी आदिनाथ कारखान्याचे उपाध्यक्ष महेंद्र पाटील, मार्गदर्शक अर्जुन सरक, उपसभापती दत्तात्रय सरडे, संचालक दत्ताबापु देशमुख, जेष्ठ माजी संचालक धुळाभाऊ कोकरे, संचालक विजय नवले, संचालक संतोष पाटील, संचालक सागर पोरे, संचालक रविकिरण फुके, संचालक रामेश्वर तळेकर, विकास गलांडे, विशाल तकीक, ज्ञानेश पवार, निवृत्त पाटबंधारे अभियंता श्रीहरी कदम, संतोष वारे, श्री. मेनकुदळे, अविनाश सरडे आदी उपस्थित होते.
