सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांअंतर्गत 2023- 24 साठीच्या मंजूर आराखड्यातील कामांच्या निधीचा पुरेपूर विनीयोग करत उपलब्ध होणारा निधी अखर्चित राहू नये, याची संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज (सोमवारी) दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवन येथे झाली. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, महापालिकेच्या आयुक्त शितल तेली उगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा ओव्हाळ, पोलिस आयुक्त राजेंद्र माने, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी विना पवार, उप वन संरक्षक धीरज पाटील, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता दयासागर दामा, सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 2022- 23 मध्ये सोलापूर जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सर्व यंत्रणांकडून कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. जिल्हा नियोजनातील कामांचे सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड, लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य नागरिकांच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत. सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना कराव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार जिल्ह्यासाठी 590 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. 2022- 23 च्या कामांचे दायित्व 156.67 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 413 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. जिल्हा नियोजन समितीतून सोलापूर शहरातील सीसीटीव्हीची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करून देण्यात येईल. त्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. पोलिस प्रशासनास नाविन्यपूर्ण योजनेतून विशेष प्रकल्पाचे प्रस्ताव द्यावेत त्यांनाही आवश्यकत्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्ग खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आधिकच्या निधीची उपलब्धता करण्यात येईल. तसेच वन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध कामे चांगल्या प्रकारे केली असून त्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केल्या. यावेळी बैठकीत जिल्हा परिषद, नगर विकास, वन विभाग, जलसंधारण, नगर विकास, पोलीस प्रशासन आदी विभागांचा आढावा पाटील यांनी घेतला.