करमाळा (अशोक मुरूमकर) : तालुक्यातील सर्वांचे लक्ष लागलेल्या श्री मकाई सहकारी साखर कारखान्यासाठी आज (शुक्रवारी) मतदान झाले. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार १६ हजार ८६४ मतदारांपैकी ९ हजार ६०१ मतदारांनी ४१ मतदान केंद्रावर मतदान केले आहे. (मतदानाचा आकडा बदलू शकतो. हा आकडा वाढेल मात्र कमी होणार नाही) मतदानाच्या सुरुवातीपर्यंत हे मतदान ५० टक्केच्या आतच मतदान होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र शेवटपर्यंत मतदान वाढत गेले. मात्र या वाढलेल्या मतदानाचा फायदा कोणाला होणार हे पहावे लागणार आहे.

मकाई साखर कारखान्यासाठी १७ संचालकाच्या निवडीसाठी मतदान प्रक्रिया जाहीर झाली होती. सुरुवातीला बिनविरोध निवडणूक होईल, असे चित्र होते. मात्र ऐनवेळी प्रा. रामदास झोळ यांनी मकाई बचाव समितीच्या माध्यमातून निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी सर्व जागांवर उमेदवार देण्याचे जाहीर केले होते. सहकारी संस्था मतदारसंघातही उमेदवार दिला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र तेथे त्यांना उमदेवार मिळाला नाही. शेवटच्या क्षणी यात मोहिते पाटील समर्थक जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्या सविताराजे राजेभोसले यांनीही अर्ज दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर अर्ज छाननीत प्रा. झोळ यांच्यासह प्रमुख विरोधी नेत्यांचे अर्ज अपात्र ठरले. त्यामुळे निवडणुकीची चुरस संपली होती. परंतु पाच उमेदवारांनी अर्ज मागे न घेतल्याने निवडणूक लागली.

१) नेता नसलेली निवडणूक?
या निवडणुकीत तालुक्यातील बागल, पाटील, जगताप व शिंदे या प्रमुख गटाच्या कोणताही प्रमुख नेता नव्हता. बागल गटाने या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर सोपवली होती. मांगी येथे प्रचाराचा नारळ फोडताना फक्त रश्मी बागल, विद्या विकास मंडळाचे सचिव विलासराव घुमरे उपस्थित होते. माजी आमदार नारायण पाटील यांनी शेवटच्याक्षणी अर्ज मागे घेण्यासाठी जिंती येथे मध्यस्ती केली होती. मात्र त्यात त्यांना यश आले नव्हते. माजी आमदार जयवंतराव जगताप यांनी प्रा. झोळ यांना [पाठींबा जाहीर केला होता. मात्र तेही थेट या निवणुकीत दिसले नाहीत. शिंदे गटाचे वामनराव बदे सोडले तर कोणीही उघडपणे निवडणुकीत दिसले नाही. माजी नगराध्यक्ष वैभवराजे जगताप यांनी प्रा. झोळ यांची भेट घेऊन शेवटच्या दिवशी काही मदत केली होती.

२) शेवटपर्यंत न्यालयालयीन लढाई
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हापासून या निवडणुकीत विरोधी गटाने सत्ताधाऱ्यांवर कागदपत्रे घेण्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रा. झोळ यांनी पाच वर्षात ऊस गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली होती. त्यानंतर त्यांनी याबाबत साखर आयुक्त यांच्याकडे दाद मागितली होती, अशी चर्चा होती. मात्र तुम्ही सुचवलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती दिली जाणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर अर्ज छाननीत अपात्र ठरवल्यानंतर उच्च न्यायालयापर्यंत याचिका गेली. त्यानंतर फेर सुनावणीही झाली होती. त्यानंतर प्रचार सुरु असताना विरोधी गटाने पुन्हा अपील केले आहे. अजूनही त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत ही निवडणूक न्यायालयीन लढाईने गाजली.

३) जाहीर प्रचार न झालेली निवडणूक
मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत बागल गटासह विरोधी गटानेही जाहीर प्रचार केला नाही. मकाई परिवर्तन पॅनेलने शेवटच्या दिवशी काही ठिकाणी रिक्षाद्वारे प्रचार केला. मात्र नेत्यांची सभा किंवा जाहीरपणे कॉर्नर सभा झाल्या नाहीत. न्यायालयीन लढाईने १२ तारखेपर्यंत काय होईल हे निश्चित नव्हते. त्यामुळे जाहीर प्रचाराला मर्यादा आल्या असे सांगण्यात येत आहे. या निवडणुकीत वेळ कमी पडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

४) अडचीण असलेल्या कारखान्यावर खर्चाचा भूर्दंड
मकाई सहकारी साखर कारखाना अडचणीत आहे. अशा स्थितीत ही निवडणूक झाली आहे. त्यात निवडणुकीचा साधारणमिळालेल्या माहितीनुसार ५५ लाखाचा खर्च कारखान्यावर पडला आहे. शेतकऱ्यांचे बील थकलेले असताना ही निवडणूक झाली आहे. या खर्चाचा भार कारखान्यावर पडला आहे.

५) मताचा टक्का वाढला
मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत प्रमुख कोणच नेते नव्हते. प्रा. झोळ, राजेभोसले यांचेदेखील अर्ज नव्हते. त्यामुळे या निवडणुकीची चुरस सुरुवातीलाच संपलेली होती. अशा स्थितीत मताचा टक्का कमी होऊन तो ५० टक्केच्या आताच राहील, अशी चर्चा होती. मात्र या निवडणुकीत ५० टक्केच्यापुढे मतदान झाले आहे. काहीजण स्वइच्छेने तर काहीजण कार्यकर्त्यांनी सांगितल्यामुळे मतदान झाले आहे.