करमाळा (अशोक मुरूमकर) : कंदरमध्ये काल (बुधवारी) झालेली हाणामारी ही वाळूवरून झाली असल्याची चर्चा आहे. वेळीच अशा गोष्टींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पहाण्याची गरज आहे, अन्यथा यातून यापेक्षाही गंभीर प्रकार घडेल. सरकारनेही घोषणा केलेला शासकीय वाळू साठा कागदावर राहिला असून वाळू उपशाला परवानगी देण्याची गरज आहे.
कंदरमध्ये काल एकावर रुग्णालयात उपचार सुरु असताना मारहाण झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार हा वाद वाळूतूनच झाला अशी चर्चा आहे. बेकादा वाळू उपसा रोखणे हे सध्या प्रशासनापुढे आव्हान आहे. काहीवेळा तक्रारी आल्यानंतर किंवा प्रशासन स्वतःही वाळू उपशाबाबत कारवाई करत आहे. मात्र त्यानंतर तक्रार करणाऱ्यावर व काहीवेळा संशयावरून वाद होतात. वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्येही स्पर्धेतून वाद झाल्याची उदाहरणे चर्चिली जात आहेत.
बांधकामासाठी वाळू हाच पर्याय असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. निर्बंध असल्याने नदी काठावरील गावात वाळू असूनही उपसा करू दिला जात नाही. त्यामुळे बेकायदा वाळू काढली जाते. यात व्यवसायिक दृष्टीकोण ठेऊन स्पर्धा होते त्यातून वाद निर्माण होतात, असे बोलले जात आहे. वाळू उपसा थांबवण्यासाठी प्रशासनावरही अनेक मर्यादा आहेत. पुरेशे मन्युष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावरही हल्ले झाल्याची उदाहरणे आहेत. अशा स्थितीत वाळू उपसा कसा रोखायचा हा खरा प्रश्न आहे.
करमाळा तालुक्यात भीमा व सीना या दोन मोठ्या नद्या आहेत. याशिवाय लहान मोठे ओढे व नद्या आहेत. त्यातून बेकादा वाळू उपसा केला जातो. अनेकदा महसूल व गृह विभागाने कारवाईही केली आहे. नदीजवळ असताना बांधकामांसाठी वाळू घेता येत नाही ही भावना नागरिकांची आहे. शासकीय वाळू साठा ही ही घोषणा करमाळा तालुक्यात फक्त कागदावर आहे. याची प्रत्यक्षात आणखी मोठी अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सरकारनेही वाळू लिलाव जाहीर करून असे प्रकार थांबवणे आवश्यक आहे अन्यथा याचे भविष्यात आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. कंदर येथील घटना फक्त उदाहरण आहे. असे वाद, धमक्या व अधिकाऱ्यांवरील हल्ले थांबवण्यासाठी वाळू लिलाव सुरु करणे यासह आणखी काय उपाय करता येऊ शकतील तुम्हाला काय वाटते?