करमाळा (अशोक मुरूमकर) : घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावाने चालणारा वाळूचा काळा धंदा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने बंद होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय महसूल व पोलिस प्रशासनाचाही ताण कमी होणार असून खऱ्या लाभार्थ्यांची होणारी आर्थिक लूट देखील आता थांबणार आहे.
स्वप्नातलं घर साकारण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड करून सरकार घर बांधण्यासाठी साधारण दीड लाखाची आर्थिक मदत देते. वाळूचा प्रश्न गंभीर असल्याने घर बांधणे गरिबांना अडचणी येत होत्या. बेकायदा वाळू उपसा करून अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात होती. तर काही ठिकाणी लाभार्थ्यांचे नाव पुढे करून लाखो रुपये कमवले जात होते. यातून खरे लाभार्थी मात्र वंचित राहत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले होते. यावर आता बंधन येणार आहेत.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अमंलबजावणी करमाळ्यात तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी केली आहे. पहिल्या टप्यात तहसील परिसरात जप्त केलेली वाळू देण्यात आली आहे. प्रशासनाने आणखी ४०० लाभार्थ्यांना वाळू देण्याचे नियोजन केले आहे. पहिल्या टप्यात जप्त केली सर्व वाळू देण्यात येणार असून त्यानंतर सीना नदीवरील बिटरगाव (श्री) व तरटगाव येथून वाळू काढण्याची ठिकाणे निश्चित केली आहेत. ही वाळू भरण्यासाठी प्रशासन एक जेसीबी ठेवणार आहे. त्याशिवाय ठरलेली दिवशीच फक्त वाळू काढता येणार येसून पास दिलेल्या लाभार्थ्यांना ही वाळू मिळणार आहे. इतर दिवशी व इतर साधनाने काढलेली वाळू ही चोरी समजली जाणार आहे. आठवड्यातून एक दिवस (गुरुवार) तालुक्यात वाळू वाटपासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.
घरकुलासाठी सरकारकडून मिळणारी रक्कम आणि वाळूसाठी होणारा खर्च यामध्ये मोठी तापवत होती. काही वाळू माफिया घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू देत असल्याचे भासवून त्यांच्याकडून जादा पैसे घेत होते. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत होता. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच रामाई आवास योजना आणि इतर गृहनिर्माण योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना सरकारच्या निर्देशानुसार मोफत वाळू वाटप केली जाणार आहे. या उपक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. तालुक्यातील विविध गावांतील पात्र लाभार्थ्यांना वाळूचे मोफत वितरण केले जाणार असून त्यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधणीसाठी लागणाऱ्या वाळूसाठी होणारा खर्च वाचणार आहे आणि गृहनिर्माण प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
प्रशासनाच्या वतीने वाळू वितरणाची कार्यवाही पारदर्शकपणे व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. वाळूअभावी घरकुल पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्ठाला ग्रहण लागले होते. ज्या ठिकाणी लिलाव झालेला नाही अशा ठिकाणी आता वाळू ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. ओढे व नदीतून अनेकदा वाळू चोरी होतहोती त्यालाही आता लगाम बसणार आहे. घरकुलाचे काम ज्याप्रमाणे टप्याटप्यात होते. त्याप्रमाणे वाळू देखील टप्याटप्यात दिली जाणार आहे.
