पंढरपुर (सोलापूर) : गेल्या कित्येक वर्षांपासुन रखडलेला मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडल्यानंतर वाशी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा सत्कार केल्यानंतर मराठा बांधवांना संबोधित करताना ‘मी छत्रपतींची शपथ घेऊन मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळला’, अशा शब्दात भावना व्यक्त केल्या. ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती धर्मातील रयतेला आपलं मानलं आणि रयतेचं राज्य निर्माण केलं, त्याच पध्दतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इतर जातींना आपलं मानत न्याय देणार का? आणि आता आदिवासी महादेव कोळी जमात बांधवांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही छत्रपतींची शपथ घेतील का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत पंढरपुरातील महर्षी वाल्मिकी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश अंकुशराव यांनी आदिवासी कोळी जमातीचे प्रश्‍न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील आदिवासी कोळी जमात बांधवांनी विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण सुरु केले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासुन आदिवासी महादेव कोळी समाज आपल्यावरील अन्याय दुर करण्यासाठी आणि न्याय हक्कासाठी लढा देत आहे, ज्या कोळी समाजाच्या व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळतो त्याच्या सख्ख्या भावंडांना, रक्त संबंधातल्या नातेवाईकांना मिळत नाही. सगळे पुरावे असुन सुध्दा जातीच्या दाखल्यांचा प्रश्‍न सुटत नाही. हा आमच्या समाजावर खुप मोठा अन्याय आहे. राज्य शासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता हा समाज आक्रमक झाला असुन संपुर्ण राज्यातील आदिवासी महादेव कोळी जमात बांधवांनी शासनाविरुध्द यल्गार पुकारुन मोठे जनआंदोलन उभारले आहे.
आदिवासी कोळी जमात बांधव यांच्या जातीच्या दाखल्यांचा प्रश्‍न, जात पडताळणी प्रमाणपत्राचा प्रश्‍न, आद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे यांच्या चंद्रभागेतील स्मारकाचा प्रश्‍न असे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. विशेषत: जातीच्या दाखल्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. यासाठी आम्ही विविध मार्गाने वेगवेगळी आंदोलने केली, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह विरोधी पक्षनेत्यांनाही अनेकदा निवेदनं दिली, परंतु याकडे कोणीही गांभिर्याने पहात नाही. आज ज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन व विशेषत: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्‍न तातडीने सोडवला, त्याच पध्दतीने आता आदिवासी कोळी जमातीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही जलदगतीने पावले उचलावीत. अन्यथा आमच्या समाजाचे आंदोलन दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होईल आणि यापुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयांबाहेर सुरु असलेलं आमचं आंदोलन राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदार यांच्या घरांसमोर सुरु होईल. असा इशारा यावेळी गणेश अंकुशराव यांनी दिला आहे.