करमाळा (सोलापूर) : केम येथील एका प्रकरणात मंडळाधिकाऱ्यांनी पक्षपातीपणे निकाल दिल्याचा आरोप करत तहसीलदारांकडे महिलेने तक्रार केली आहे. उताऱ्यावर नोंद करण्यास हरकत घेऊनही सुनावणी न घेता निकाल दिला असून तहसीलदारांनी न्याय द्यावा, अशी अशी मागणी संबंधित महिलेनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.
मंडलाधिकारी यांनी ऑक्टोबरमध्ये एका प्रकरणात एकतर्फी व पक्षपातीपणे निकाल दिला असा आरोप मिना अशोक पोळ (रा. वेळू, ता. श्रीगोंदा जि. अहिल्यानगर) यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी करमाळा तहसीलदार यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी होवून कारवाई व्हावी अशी मागणी त्यांची आहे.
पोळ यांना वारस हक्काने मिळालेल्या जमिनीच्या वाटपाचा दावा करमाळा न्यायालयात सुरू असताना भाचा सागर वाघमोडे यांनी त्यांची जमीन तळेकर यांना विक्री केली. त्यामुळे याविषयी केम मंडलाधिकारी यांच्यासमोर सुरू असलेली सुनावणी त्यांच्यासमोर होवू नये या पोळ यांच्या मागणीनुसार करमाळा मंडलाधिकारी यांच्याकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. करमाळा मंडलाधिकारी यांनी या प्रकरणी सुनावणीच्या ठेवलेल्या तारखेची नोटीस पोळ यांना पोस्टाने वेळेवर न मिळाल्याने पुढची तारीख ठेवण्यात आली. मंडलाधिकारी यांच्या स्तरावर न्याय मिळणार नाही या शंकेमुळे पोळ यांनी या प्रकरणाची सुनावणी तहसीलदार यांच्यासमोर व्हावी या मागणीचा अर्ज तहसील कार्यालयात देवून त्याची प्रत देण्यासाठी त्या मंडलाधिकारी करमाळा यांच्याकडे आल्या असता त्यांनी तो अर्ज वाचून त्याची प्रत घेण्याचे नाकारले. याचवेळी पोळ या निरक्षर असल्याने त्यांचा कुठल्या तरी कागदावर अंगठा घेतला आणि त्याचं दिवशी या प्रकरणाचा निकाल दिला. यातील विशेष म्हणजे या निकालानुसार दुसऱ्याच दिवशी, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तातडीने सारिका महावीर व सारिका सुधीर तळेकर यांच्या नावाची नोंद उताऱ्यावर करण्यात आली, असा आरोप आहे. वास्तविक पाहता नियमानुसार वादी व प्रतिवादी यांच्या समोर सुनावणी होणे व दोघांपैकी कोणी उपस्थित नसेल तर पुढील तारीख देणे हे आवश्यक असताना मंडलाधिकारी करमाळा यांनी सुनावणी न घेता दिलेला निकाल हा संशयास्पद असल्याची पोळ यांची तक्रार आहे.
‘करमाळा मंडलाधिकारी यांच्याकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आल्यानंतर मंडलाधिकारी केमकर यांना भेटून यातील वस्तुस्थितीची कल्पना दिली होती. पोळ यांनी तहसीलदार करमाळा यांना दिलेल्या अर्जाची प्रत घेण्याचे नाकारल्यानंतर मुलगा दादा पोळ यांनी फोन केला. तेव्हा केमकर यांना फोनवर, तुम्हाला अर्ज घेवून त्याची पोहोच देणे हे नियमाने बंधनकारक असल्याचे सांगितले तरीही त्यांनी अर्ज घेतला नाही. यावरून तसेच श्रीमती पोळ यांचा अंगठा घेवून त्यांची उपस्थिती व त्यांच्यासमोर सुनावणी घेतली असे रेकॉर्ड करून पोळ यांनी त्याचं दिवशी दिलेला निकाल हा नक्कीच संशयास्पद आहे. विशेष म्हणजे त्याची अंमलजावणी ही दुसरेच दिवशी झाली. त्यावरून हे प्रकरण संशयास्पद वाटत आहे’, असे सामाजिक कार्यकर्ते ज्येष्ठ पत्रकार विवेक येवले यांनी म्हटले आहे.
