करमाळा (अशोक मुरूमकर) : विश्वास संपादन करून लाखो रुपयांची केळी खरेदी केली मात्र पुन्हा पैसेच न देता विश्वासघात केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये वाशिंबे येथील केळी सफ्लायर्सची ४० लाख 67 हजार 272 रुपयाची फसवणूक झाली आहे. याप्रकरणात धनराज ज्ञानदेव भोईटे (वय ४४, रा. वाशिंबे) यांच्या फिर्यादीवरून टेंभुर्णीतील केळी एक्स्पोर्ट कंपनीचे मालक अजिंक्य मधुकर देशमुख यांच्याविरुद्ध करमाळा पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे.
फिर्यादीनुसार वाशिंबेतील भोईटे यांची केळी सप्लाय करणारी कंपनी आहे. कंपनीमार्फत ते आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची केळी घेऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी देतात. 2024 मध्ये त्यांनी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित देशमुख यांच्या कंपनीसोबत केळी सप्लाय करण्याचा व्यवसाय सुरू केला होता. देशमुखला त्यांनी नोव्हेंबर 2024 मध्ये मा 24 लाख 3 हजार 151 रुपयाची केळी दिली होती. त्यांनी १५ ते २० दिवसांमध्ये पैसे देणे आवश्यक होते. परंतु केळी पुरवल्यानंतर बरेच दिवस पैसे न दिल्याने त्यांना वारंवार फोन करून केळी पुरवलेल्या पैशाची मागणी केली. मात्र त्यांनी फक्त ५ लाख 84 हजार 998 रुपये दिले आहेत. त्यांच्याकडे 18 लाख 18 हजार 153 रुपये येणे बाकी आहे.
मतीन नबीलाल शेख यांनीही देशमुखकडे 24 लाख 75 हजार 117 रुपयेची केळी दिली. त्यापैकी त्याने २ लाख 69 हजार रुपये दिले. उर्वरित 22 लाख 49 हजार देण्यास नकार दिला आहे, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यावरून संबंधित कंपनीच्या मालकाने विश्वास संपादन करून केळी घेऊन पैसे न देता फसवणूक केली असल्याची फिर्याद दिली आहे. याचा पुढील तपास करमाळा पोलिस करत आहेत.
‘रिटेवाडी’ योजनेसाठी मंत्रालयात लवकरच बैठक
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मंगेश चिवटे यांना ग्वाही
करमाळा : ‘प्रस्तावित रिटेवाडी उपसासिंचन योजनेसाठी लवकरच मुंबईत मंत्रालयात बैठक घेतली जाईल’, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे यांना दिली आहे. नुकतीच त्यांनी मुंबईत विखे यांची या योजनेसंदर्भात भेट घेतली. तेव्हा त्यांनी बैठकीबाबत आश्वासन दिले आहे, असे शिवसेनेचे (शिंदे गट) जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी करमाळा तालुक्यातील ६० गावातील नागरिकांनी लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर तात्काळ मार्ग काढत आश्वासन दिले होते. या योजनेसाठी रिटेवाडी उपसा सिंचन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून चळवळ उभारण्यात आली होती. या योजनेबाबत काही ना काही निर्णय करा अशी सूचना जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांना देण्यात आले. तेव्हा करमाळ्याचे भूमिपुत्र असलेले चिवटे यांनी बहिष्कारसंदर्भात माहिती दिली होती.
‘रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना करमाळा तालुक्यातील पूर्व भागातील शेतकऱ्यांचा आत्मवितेचा विषय झाला आहे. या योजने संदर्भात काहीतरी लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय लोकसभेला किंवा येणारे कुठल्याच निवडणुकीत मतदान करणार नाही’, अशी भूमिका मतदारांनी घेतलेली आहे. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत या योजनेला मातोश्री गंगुबाई संभाजी शिंदे हे नामकरण करून तात्काळ याची कागदपत्र हलवावीत अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांनी केली होती. दरम्यान पुणे येथील जलसंपदा विभागातील ही योजना होऊ शकते, असा लेखी अहवाल सरकारला देण्यात आला आहे.
