सोलापूर : खरीप हंगाम 2023 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माढा, करमाळा, बार्शी, सांगोला व माळशिरस या तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणी खालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी उपरोक्त दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई उपायोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधिन शेळकंदे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे उपकार्यकारी अभियंता संतोष गाडेकर, कृषि विकास अधिकारी परमेश्वर वाघमोडे, जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. एन. एस. नरळे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी डी. जी. महिंद्रकुमार, सहायक अधीक्षक अभियंता भिमा कालवा मंडळ ए. एच.गायकवाड, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, नगदपालिकेचे मुख्याधिकारी तसेच संबधित विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद म्हणाले, जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने नी दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने जिल्ह्यातील माढा, करमाळा, बार्शी, सांगोला व माळशिरस या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती लक्षात घेवून जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन तो अहवालही सरकारला तात्काळ पाठविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार तहसीलदार यांनी जमीन महसूलमध्ये सूट देण्याबाबतची अधिसूचना काढावी, संबंधित गाव कामगार तलाठी यांनी जमीन महसुलाची कोणत्याही प्रकारे वसुली करण्यात येऊ नये. जिल्ह्यातील बँकांनी पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांची जबरदस्तीने कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये, आवश्यकतेनुसार नवीन कर्ज पुरवठा करावा. शेतीशी निगडित कर्जाची कोणत्याही प्रकारे वसुली करण्यात येऊ नये, असे निर्देश त्यांनी दिले.
वीज वितरण महामंडळाने कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांच्या वीज बिलातून ३३.५ टक्के वीज बिल माफ करावे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित करू नये. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा फीमध्ये सवलत द्यावी. शांळामध्ये मध्यहान भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्याह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात यावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी केल्या. रोजगार हमी योजनेतर्गंत अधिक अधिक रोजगार मिळवून देण्याचे नियोजन करावे. गावातील सार्वजनिक कामांमध्ये वनीकरण, वृक्ष लागवड, गावनाला, गावरस्ते, पाणंदरस्ते, गाळकाढणे, जलसंधारण आदी कामांचा समावेश करावा. तसेच संबंधित कामगारांचे वेळेत पगार होतील याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळग्रस्त भागातील अपुर्ण असलेले पाझर तलाव, नाला सरळीकरण व खोलीकरण कामे सुरु करावीत असे निर्देशही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिले.
अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता गृहीत संभाव्य पाणी टंचाईची परिस्थिती पाहता जून २०२४ अखेर टंचाई आराखड्यामध्ये २ हजार ९३२ उपाय योजनाकरिता ८७७१.१४ लक्ष किमतीचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सद्यस्थितीत चार गावात चार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यासाठी पाणी टंचाई निर्माण होणाऱ्या गावांची निवड करावी. सद्यस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठा आरक्षण करून ठेवावा. दुष्काळी परिस्थितीत पाणी टँकरची मागणी झाल्यास त्याच दिवशी संबंधित गावची पाहणी करून तात्काळ टँकर मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिल्या.
