मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुका रखडल्याने ग्रामीण भागासह शहरी भागातील विकासकामांना खिळ बसली आहे. लोकभावना लक्षात घेता राज्याच्या नवीन मंत्रीमंडळाच्या शपथविधीनंतर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २९) दिली. या निवडणुका जाहिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या वतीने आग्रही बाजू मांडण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांसमक्ष करणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासह प्रभाग निहाय रचनेसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पुढच्या वर्षी यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. अशात फेब्रुवारी अथवा मार्च महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहिर होण्याची शक्यता पाटील यांनी वर्तवली. अनेक वर्षांपासून या निवडणुका खोळंबल्याने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून याअनुषंगाने योग्य पावले उचलावेत; याकरिता शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून त्यांचे लक्ष वेधून घेवू, असे पाटील म्हणाले.
महापालिका, जिल्हा परिषदच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. विविध कारणांमुळे तसेच कायदेशीर पेचप्रसंगामुळे या निवडणुका लांबवणीवर पडल्या. पंरतु, आयोगाच्या घटनेनुसार अशाप्रकारे निवडणुका सहा महिन्यांहून अधिक काळापर्यंत पुढे ढकलता येत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी अशाप्रकारची दिरंगाई यापूर्वी कधीच दिसून आली नाही, अशी खंत पाटील यांनी व्यक्त केली. निवडणुका लांबल्याने लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्य मतदारांनादेखील मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. स्थानिक विकास कार्यांचा वेग मंदावला आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाशिवाय अशक्यप्राय आहे. अशात या निवडणुका तात्काळ जाहीर होणे आवश्यक असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.