सध्या रस्त्यांवर हॉटेलांची संख्या वाढत आहे. एकसुद्धा असा रस्ता नसेल की त्यावर हॉटेल नाही. यामध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता कधी तपासली जाते का हा वेगळा प्रश्न? पण बहुतांश हॉटेलमध्ये काय विक्री होती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. असो हे मांडण्याचं कारण म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी एका हॉटेलच्या उदघाटनाची कार्यक्रम पत्रिका पाहिली. त्याच्या उदघाटनाला पुढारी निमंत्रित केले आहेत. त्यात आयपीएस अधिकाऱ्यांचेही नाव आहे हे विशेष!
हॉटेलमध्ये बेकायदा मद्यविक्री होत असले तर त्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे. मात्र ही कारवाई फक्त कागदोपत्री नव्हे. अनेक ठिकाणी बेकायदा लॉजिंग वाढले आहेत. काही दिवसांपूर्वी कोर्टी येथे कामानिमित्त गेलो होतो तेव्हा तेथील एका व्यक्तीने अनाधिकृत हॉटेल आणि लॉजिंगबाबत सांगितले. त्यावर कोण कारवाई करणार? असा थेट प्रश्न त्यांनी केला. काही पत्रकारांकडे याबाबत आम्ही बातमीची मागणीही केली होती. तेव्हा त्यांना पोलिस निरीक्षक यांना लेखी तक्रार करा असा सल्ला दिला होता. मात्र आम्ही तक्रार केली तर आमच्यावर ‘नजर’ ठेवली जाते असं त्यांचे म्हणणे होते. पुरावा नसल्यामुळे आम्हालाही बातम्या देताना अडचण येते हे खरंय. पण आता अधिकारीच अशा कार्यक्रमांना जाहीरपणे उपस्थित राहणार असतील तर त्यांना एकप्रकारे बळच दिल्या सारखे दिसेल. सर्वसामान्य माणसाच्या मनात यातून प्रशासनाबाबतची प्रतिमा मलीन होऊ शकते.
करमाळ्याच्या आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांचे नाव उत्कृष्ट कामामुळे सध्या राज्यात गाजत आहे. पोलिस निरीक्षक रणजित माने यांचा चोरीचे गुन्हे उघड करण्यात हातकंडा आहे. अनेकांना त्यांनी न्याय दिला आहे. त्यांनी अनेक बेकायदा व्यवसाय बंद केले आहेत. त्यांच्या कामाबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. पण अजूनही रस्त्यांवर सुरु असलेल्या अनेक हॉटेलात बेकायदा मद्यविक्री होते. तेथील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ताही तपासणे आवश्यक आहे. (फक्त कागदोपत्री नव्हे) त्यावर संबंधित विभागाने काम करणे आवश्यक आहे.
हॉटेलमधील स्वच्छता, सुरक्षा, सेवा, सुविधा आणि नियमांचे पालन होते का? यामध्ये आरोग्य, अन्न सुरक्षा, कर्मचारी आरोग्य, सुविधांची स्थिती आणि पाहुण्यांच्या अनुभवासारख्या अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) यांच्याकडून करमाळा तालुक्यातील हॉटेलची कधी पासणी झाली आहे का? तुमच्याही भागातील हॉटेलची काय स्थिती आहे आम्हाला कळवा. पुढारी आणि अधिकाऱ्यांनी अशा कार्यक्रमाला जाणे कितपत योग्य आहे याबाबत तुम्हाला काय वाटते?
