करमाळा (सोलापूर) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दहा वर्षात कामगार क्षेत्रातील संघटीत कामगारांचे न्याय हक्क डावलून भांडवलदारांना पूरक ठरतील अशी धेय्य धोरणे राबवली आहेत. या निषेधार्थ इंटकचे (काँग्रेस) जिल्हाध्यक्ष अमोल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी निवेदन देत आंदोलने करण्यात आली.
जाधव म्हणाले, कामगार कायदे रद्द करून नवीन चार कामगार कायदे केले आहेत. कामगार कायद्यात बदल करावा, अशी देशातील कोणत्याही कामगार संघटनाची मागणी नव्हती. कोरोना काळात देशभर लॉकडाऊन असताना संसदेत विरोधी पक्ष नेते व कोणत्याही विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता केंद्र सरकारने हे कायदे कामगारांवर लादले आहेत. नवीन कामगार कायद्यामुळे आर्थिक सामजिक कौटुंबिक अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे कायम कामगार ही संज्ञा लोप पावणार आहे. त्यामुळे देशभरातील कामगार शेत्रातील संघटीत असंघटीत कामगारामध्ये केंद्र सरकार विरुद्ध तीव्र असंतोष आहे. सरकारपर्यंत पोहोचाव्यात म्हणून इंटक आक्रमक झाली आहे.
