करमाळा (सोलापूर) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण सुरु रहावे, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष देवा लोंढे यांनी केली आहे.
अनुसूचित जातीचे उपविभाग करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात दिला आहे. तो आदेश संविधानुसार नसून घटनाबाह्य आहे. अनुसूचित जाती जमातीमध्ये उपविभाग करणे म्हणजे समाजातील लहान- मोठा, श्रीमंत- गरीब असा भेदभाव करण्यासारखे आहे. अनुसूचित जाती जमातीचे लोक आरक्षणाचा फायदा घेऊन सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या थोड्या प्रमाणात सक्षम होते आहे. परंतु हे जातियवादी सरकार व न्यायालयाच्या धोरणाचा फायदा घेऊन या समाजाला फोडा आणि झोडा या नितीनुसार पुन्हा शिक्षणापासून व आर्थिक उन्नतीपासून दुर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण या सारखे अनेक प्रश्न असताना हे सरकार जाती जातिमध्ये भांडण लावण्याचे काम करीत आहे. सरकारने अनुसूचित जाती जमाती उपविभाग करण्याचे धाडस केले तर या समाजात असंतोष निर्माण होणार आहे. देशातील संसदेने कायदा दुरुस्ती करून राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती जमातीचे उपविभाग करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले पाहिजे. देशातील अनुसूचित जाती- जमाती समुदायाच्या अधिकाराचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. यामुळे अनुसूचित जाती जमातीचे उप वर्गीकरण करण्यात येवू नये, असे लोंढे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.