करमाळा (अशोक मुरूमकर) : राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आणले होते. त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांना मदत होणार होती. प्रत्यक्षात मात्र हे वाळू धोरण कागदावरच राहिले असून गावागावात नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नसल्याने बेकायदा व जास्त दराने वाळू घ्यावी लागत आहे. त्यात प्रशासनावरही वाळू माफियांना रोखण्याचा तणाव येत असून वाळू उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांनी देखील बांधकाम करायची कशी? असा प्रश्न सतावत व प्रशासनापुढेही वाळू रेखाने हे आव्हान झाले आहे. याबाबत सरकारने योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी वाळू माफियांवर कारवाई सुरु केली आहे. तर आमदार नारायण पाटील यांनीही बेकायदा वाळू उपसा बंद करण्याची मागणी केली असल्याने ‘लोकांनी बांधकाम करायची कशी?’ अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
राज्याच्या महसूल विभागाने गेल्यावर्षी वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी वाळू धोरण तयार केले होते. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. वरकरणी स्वस्त दरात वाळू असे गोंडस चित्र दिसत असले तरी ६०० रुपयांच्या दराला ठेकेदारांचाच विरोध होता. त्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षीच्या वाळू धोरणात काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यामुळे महसूल विभागाने काही महिन्यांपूर्वी नवे वाळू धोरण तयार करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीत विविध जिल्ह्यातील १५ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या समितीने नव्या धोरणांच्या शिफारशींचे सादरीकरण केले होते.
वाळूची मागणी, उपलब्धता आणि पुरवठा तसेच स्थानिक अडचणी पाहता वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. त्यात अडथळे येत होते. गावपातळीवर वाळू सहजपणे उपलब्ध करून देण्याची गरज यासारख्या विविध त्रुटीमुळे गेल्या वर्षीच्या वाळू धोरणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता महसूल विभागाला प्रकर्षाला दिसून आली. त्यामुळेच सरकारने समिती नेमून नवे धोरण तयार केले आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार राज्यभर वाळूचा प्रतिब्रास ६०० असा दर असला तरी प्रत्येक जिल्ह्यात डेपोनिहाय ग्राहकांना वेगवेगळ्या दराने वाळू उपलब्ध होत होती. सोलापूर जिल्ह्यात करमाळ्यात मात्र अशी वाळू उपलब्ध झालेली नव्हती. येथे सीना व भीमा नदीमुळे वाळू उपलब्ध होऊ शकते. येथे सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतुकीमुळे लांबून वाळू आणणे परवडत नाही. ग्राहकांना परवडेल त्याच दरात वाळू पुरवठा करण्याची शिफारस गेडाम समितीने केली होती. दर निश्चितीनंतर वाळू डेपोची नवीन निविदा झाल्यास पुन्हा दराची सरासरी काढून नव्याने दर निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे दर जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याकंडून ठरवले जातील. डेपोनिहाय ठरलेल्या दराचा प्रती टन सरासरी दर निश्चित करून संपूर्ण जिल्ह्यात वाळू विक्रीची व्यवस्था करता येईल, अशीही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र हे वाळू डेपो कागदावरच राहिले असून सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र बांधकामे कशी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
(पुढच्या भागात : वाळू माफियांना अभय कोणाचा?)