देशात सोमवारपासून (१ जुलै) लागू होत असलेल्या तीन नवीन फौजदारी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या विधि व न्याय मंत्रालयाच्या सहकार्याने मुंबईतील एनएससीआय ऑडीटोरियम येथे ‘फौजदारी न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावर आज (रविवारी) परिसंवाद झाला.
देशात उद्यापासून लागू होणाऱ्या तीन फौजदारी कायद्यांमुळे प्रत्येक नागरिकास न्याय मिळण्यासाठी अधिक सुलभता होईल तसेच फौजदारी न्याय प्रक्रियेत भारत आगामी काळात पथदर्शी ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी यानिमित्त आयोजित परिषदेत व्यक्त केला.
‘न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनात भारताचा प्रगतीशील मार्ग’ या विषयावरील परिसंवादाच्या उदघाटनप्रसंगी केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गुरुमित सिंग संधावालिया, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रकांत वसंत भडंग, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव डॉ.राजीव मनी, विधी व न्याय मंत्रालयांच्या अतिरिक्त सचिव डॉ.अंजू राठी राणा, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच विविध राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, पोलिस, केंद्रिय तसेच राज्य विधी अधिकारी, प्रबंधक, विधी शाखेचे अभ्यासक, विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.
