करमाळा (अशोक मुरूमकर) : ‘कोणत्याही परिस्थितीत उजनी धरणामुळे बाधित झालेले शेतकरी सरकारला जमिनी देणार नाहीत. त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची तयारी आहे’, असा इशारा देत अतिक्रमणाबाबत आलेल्या नोटिसांबाबत संताप व्यक्त करत यापुढे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ‘सरकारविरुद्ध धोरण, कायदेशीर व रस्त्यावरची लढाई’ अशा तीन टप्यात लढण्याचा निर्धार कोंढारचिंचोली येथे उजनी धरणग्रस्त शेतकरी व मच्छीमार बांधव यांनी मेळाव्यात केला आहे.
कोंढारचिंचोली येथे आज (शनिवार) उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने ‘उठा उजनी धरणग्रस्तांनो जागे व्हा… आंदोलनाचे धागे व्हा…’ या ब्रीद वाक्याखाली धरणग्रस्तांना अतिक्रमणाबाबत आलेल्या नोटिसींना विरोध करण्यासाठी मेळावा झाला. या मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी शहाजीराव देशमुख होते. यावेळी बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, पंचायत समितीचे सदस्य ऍड. अजित विघ्ने, बाजार समितीचे माजी सभापती शिवाजीराव बंडगर, आदिनाथचे उपाध्यक्ष महेंद्र पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते सुहास गलांडे, डॉ. गोरख गुळवे, नागनाथ लकडे, राजेंद्र धांडे, सुरेश साळुंखे, रमेश भोसले, बाळासाहेब नवले, हनुमंत कन्हेरजकर, अनंतराव खाटमोडे, प्रशांत पाटील, संदीप यादव, गणेश धांडे, नितीन तकिक आदींसह उजनी धरणामुळे बाधित झालेले करमाळा तालुक्यासह पुणे, नगर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे व रयत क्रांतीसह विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा सरकार आदेश रद्द करावा, उजनी धरणासाठी म्हणून संपादित केलेल्या जमिनी मात्र तेथे आजतागायत कधीच पाणी न आलेल्या ज्यादाच्या संपादित जमिनी मूळ मालकांना परत द्या, मच्छिमारांचे हक्क अबाधित ठेवले पाहिजेत, अतिक्रमणाच्या बेकायदा आलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात’, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
गुळवे म्हणाले, ‘उजनी धरण होताना शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी देऊन मोठा त्याग केला आहे. मात्र आता शेतकऱ्यांना अतिक्रमणाबाबत नोटीसा दिल्या जात आहेत. संपादित जमिनीचा आम्हाला समाधानकारक मोबदलाही मिळालेला नाही. तरीही अशा नोटीस दिल्या जात आहेत. हा आमच्यावर अन्याय आहे. आम्ही पाणी कमी झाल्यानंतर जेथे गाळपेर करत आहोत. त्याला अतिक्रमण म्हणत आम्हाला नोटीसा दिल्या जात आहेत. या नोटिसा रद्द करण्यात याव्यात. या नोटीस रद्द झाल्या नाही तर आंदोलन करणार आहोत.’
बंडगर म्हणाले, ‘आमच्यावर होणार अन्याय सहन केला जाणार नाही. त्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांना एकत्रित करत आहोत. ज्या शेतकऱ्यांनी धरणासाठी त्याग केला आहे त्यांच्यावर अन्याय करण्याचे काम सुरु आहे. येथे बेकायदा काम आम्ही होऊ देणार नाही.’ गुलांडे म्हणाले, ‘सरकारने आमच्यावर अन्याय करण्याचा प्रकार सुरु केला आहे. धरण झाल्यानंतर पाणी झाले मात्र विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यानंतर ऊस झाल्यानंतरही कारखान्याचा प्रश्न निर्माण झाला. आमचे मूळ प्रश्न न सोडवता आमच्यावर अन्याय सुरु झाला आहे. अनेक शेतकरी फक्त गाळपेर करतात. या धरणामुळे अनेकजण भूमिहीन झाले. एवढा अन्याय झालेला असतानाही त्यांना न्याय देण्यात आला नाही.’
देशमुख म्हणाले, ‘उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आपण आंदोलन सुरु ठेवणार आहोत. प्रत्येक भागात जाऊन याबाबत जनजागृती केली जाईल. कायदेशीर लढाई लढविण्यासाठी एक समिती तयार केली जाईल. दुसरीकडे आंदोलनही केले जाईल’, असे त्यांनी सांगितले. ऍड. विघ्ने यांनी यावेळी नोटीस आलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी लढणार असल्याचे सांगितले. यावेळी इतर पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी आक्रमकपणे मनोगत व्यक्त करत सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवला.
