करमाळा (अशोक मुरूमकर) : वाळू उपशाबाबत तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांच्याकडून सतत कारवाई सुरु आहे. त्यांनी करमाळ्याचा पदभार घेतल्यापासून साधारण ५०० ब्रास वाळू जप्त केली असून कोटीच्या दरम्यान दंड वसूल केला आहे. दरम्यान आमदार नारायण पाटील यांनी तालुक्यातील वाळू उपसा बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे मागणी केली. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या समर्थकांकडूनही सोशल मीडियावर बेकायदा वाळू उपशाबाबत पोस्ट व्हायरल झाल्या होत्या. सर्व स्तरातून वाळू उपशाबाबत मागणी होत आहे. तर मग या वाळू उपशाला नेमका कोणाचा अभय आहे? असा प्रश्न केला जात आहे.
राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आणले होते. प्रत्यक्षात मात्र हे वाळू धोरण कागदावरच राहिले असून गावागावात नागरिकांना बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नसल्याने बेकायदा व जास्त दराने वाळू घ्यावी लागत आहे. त्यात प्रशासनावरही वाळू माफियांना रोखण्याचा ताण असल्याचे दिसत आहे. वाळू उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांनी बांधकामं करायची कशी? असा प्रश्न सतावत आहे. प्रशासनही वाळू उपसा होऊ नये म्हणून प्रयत्न करत आहे. तर लोकप्रतिनिधीही वाळू उपशाच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत आहे. तरीही वाळू उपसा सुरु आहे. मग वाळू बंद करण्याचा फक्त दिखावा तर केला जात नाही ना? अशी चर्चा तालुक्यात सुरु झाली आहे.
वाळू धोरण कागदावरच! लोकांनी बांधकाम करायची कशी?
राज्याच्या महसूल विभागाने गेल्यावर्षी वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी वाळू धोरण तयार केले होते. त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली होती. वरकरणी स्वस्त दरात वाळू असे गोंडस चित्र दिसत असले तरी ६०० रुपयांच्या दराला ठेकेदारांचाच विरोध होता. त्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या वर्षीच्या वाळू धोरणात काही त्रुटी आढळल्या होत्या. वाळूची मागणी, उपलब्धता आणि पुरवठा तसेच स्थानिक अडचणी पाहता वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते. त्यात अडथळे येत होते. गावपातळीवर वाळू सहजपणे उपलब्ध करून देण्याची गरज यासारख्या विविध त्रुटीमुळे गेल्या वर्षीच्या वाळू धोरणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता महसूल विभागाला प्रकर्षाला दिसून आली. त्यामुळेच सरकारने समिती नेमून नवे धोरण तयार केले आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार राज्यभर वाळूचा प्रतिब्रास ६०० असा दर असला तरी प्रत्येक जिल्ह्यात डेपोनिहाय ग्राहकांना वेगवेगळ्या दराने वाळू उपलब्ध होत होती. सोलापूर जिल्ह्यात करमाळ्यात मात्र अशी वाळू उपलब्ध झालेली नव्हती. येथे सीना व भीमा नदीमुळे वाळू उपलब्ध होऊ शकते. येथे सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतुकीमुळे लांबून वाळू आणणे परवडत नाही. ग्राहकांना परवडेल त्याच दरात वाळू पुरवठा करण्याची शिफारस गेडाम समितीने केली होती. दर निश्चितीनंतर वाळू डेपोची नवीन निविदा झाल्यास पुन्हा दराची सरासरी काढून नव्याने दर निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे दर जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याकंडून ठरवले जातील. डेपोनिहाय ठरलेल्या दराचा प्रती टन सरासरी दर निश्चित करून संपूर्ण जिल्ह्यात वाळू विक्रीची व्यवस्था करता येईल, अशीही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र हे वाळू डेपो कागदावरच राहिले असून सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र बांधकामे कशी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वाळू उपसा रोखण्यासाठी तहसीलदार ठोकडे यांचा प्रयत्न आहे. त्यात आमदार पाटील यांनीही लेखी निवेदन देऊन बेकायदा वाळू उपसा बंद करण्याची मागणी केली आहे. तरीही वाळू उपसा सुरु असल्याचे बोलले जात असून याला अभय कोणाचा अशी चर्चा सुरु आहे. माजी आमदार शिंदे यांच्याही समर्थकांनी वाळू उपशाबाबत सोशल मीडियावर आवाज उठवला होता. माध्यमातही याबाबत वृत्त आले होती. बेकायदा वाळू उपशातून काही दिवसांपूर्वी कंदर येथे वादही झाला होता. पुन्हा अशा घटना घडणार नाहीत. यावर लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सर्वसामान्य नागरिक बोलत आहेत. बेकायदा वाळू उपसा बंद झाला पाहिजे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळूही उपलब्ध झाली पाहिजे. वाळू उपसा बंद हा स्टंट आहे अशी सर्वसामान्य नागरिकांना शंका येणार नाही. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावरचा विश्वास कायम रहावा म्हणून सरकारनेच यामध्ये योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे.