करमाळा (अशोक मुरूमकर) : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर करमाळा तालुक्यात पुन्हा ऊस बिलाचा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्यातील मकाई, आदिनाथ, भैरवनाथ व कमलाई साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांना व्याजासह थकीत ऊस बिल न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा प्रा. रामदास झोळ यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी प्रशासनाला निवेदनही दिले असून शुक्रवारी (ता. १२) हलगीनाद आंदोलन केले जाणार आहे.

करमाळा तालुक्यातील श्री. अदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याकडे 2023- 24 ची थकीत उसबिले एफआरपीप्रमाणे 15 टक्के व्याजासहीत येणे बाकी आहेत. कमलाई साखर कारखान्याकडे 2023- 24 ची थकीत उसबिले एफआरपीप्रमाणे 15 टक्के व्याजासहीत येणे बाकी आहेत. मकाई कारखान्याकडे 2021- 22 ची एफआरपीप्रमाणे उसबिल 15 टक्के व्याजासहीत येणे बाकी आहेत. 2022- 23 ची एफआरपीप्रमाणे उसबिल येणे बाकी आहेत. वाहनमालकांचे वाहतुक, कमीशन, डिपॉझीट येणे बाकी आहे. तसेच कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगारी देणे बाकी आहे. याशिवाय भैरवनाथ साखर कारखान्याकडे 2023- 24 ची थकीत उसबिले एफआरपीप्रमाणे 15 टक्के व्याजासहीत येणे बाकी आहेत, असे प्रा. झोळ यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

प्रा. झोळ यांनी म्हटले आहे की, नियमानुसार साखर आयुक्तांनी या कारखान्यांवर आरआरसी कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकारी व उपप्रादेशीक सहसंचालक (साखर) यांना दिले होते. त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई झालेली आहे. मात्र तरीही थकीत उस बीले मिळालेले नाही. बुधवारपर्यंत (ता. 10) ही बिले एफआरपीप्रमाणे व्याजासहीत मिळाली नाही तर करमाळा तहसील कार्यालयासमोर शुक्रवारी (ता. 12) सकाळी 12 वाजता हलगीनाद आंदोलन केले जाणार आहे. याबाबत तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

शेतकरी कामगार संघर्ष समितीचे दशरथ कांबळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गोडगे, गणेश मंगवडे, प्रहारचे तालुकाध्यक्ष संदीप तळेकर, प्रहारचे जिल्हा सरचिटणीस बापु तळेकर, मकाईचे माजी संचालक हरीभाऊ झिंजाडे, अंजनडोहचे माजी उपसरपंच शहाजी माने, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) तालुकाध्यक्ष संतोष वारे, पोपट फुके, किसन हानपुडे, बबन वीर, अशोक गोडगे, भगवान डोंबाळे, धनाजी जाधव, बापु फरतडे उपस्थित होते.

प्रा. झोळ यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिल मिळावे म्हणून अनेक आंदोलने केली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर मकाईने ऊस बिलही जमा केले होते. निवडणूक झाल्यानंतर आता प्रा. झोळ हे एफआरपीप्रमाणे ऊस बिल व्याजासह जमा व्हावे ही मागणी केली आहे. नियमाप्रमाणे बिल जमा झाले नाही तर हे आंदोलन केले जाणार आहे.