पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२४- २५ च्या राज्यस्तरीय बैठकीत पुणे विभागाच्या सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात येणारा निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल विकास, कृषी, मृद व जलसंधारण क्षेत्रासाठी उपयोगात आणावा, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस सोलापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, सांगलीचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपसचिव नितीन खेडकर, नियोजन उपायुक्त संजय कोलगणे आदी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, सरकारने निर्धारीत केलेल्या आर्थिक मर्यादेत वार्षिक आराखडा निश्चित करण्याची मर्यादा असल्याने राज्यस्तरीय योजनांमधून काही कामे घेण्यात यावीत. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना राज्यस्तरावरून निधी देण्यात येईल. जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा लवकर तयार करावा.

केंद्राच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू आहेत. नीती आयोगामार्फतही काही योजनांचे संनियंत्रण होते. या योजनांमध्ये पंतप्रधान स्कूल रायझिंग इंडिया, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची अभिसरणाद्वारे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश पवार यांनी दिले.

रोजगार निर्मितीवर भर द्या
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात औद्योगिक विकास, कौशल्य विकास आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजार मिळवून देण्याचे प्रयत्न व्हावेत. सर्व कामे दर्जेदार होतील याकडे विशेष लक्ष द्यावे. कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. अंगणवाडी बांधकामाचा दर्जा चांगला असावा यासाठी खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सातारा जिल्ह्याने प्रतापगड किल्ला संवर्धनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, त्यासाठी राज्यस्तरावरून निधी देण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून इतर कामे करता येतील. इको टुरिझममुळे पर्यटकांची संख्या वाढत असल्याने त्यासाठीदेखील आवश्यक निधी देण्यात येईल, असे
पवार म्हणाले.

सांगली जिल्ह्याने शिक्षण आणि आरोग्यात चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र दरडोई उत्पन्न वाढविण्याच्यादृष्टीनेही प्रयत्न करावा. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वेळेत खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. शाळेच्या दुरुस्तीचे काम करताना इमारत आणि परिसर सुंदर दिसेल यावर भर द्यावा, असे श्री. पवार म्हणाले.

पंढरपूर विकास आराखड्यातील कामे दर्जेदार करावी. येणाऱ्या वारकऱ्यांना उत्तम सुविधा मिळाव्यात आणि परिसराची जुनी ओळख कायम राहील अशा रचनेसह परिसर सुंदर दिसेल अशी कामे व्हावीत. सोलापूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करावा. वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार वाढविण्यासाठी योजना केल्यास त्यास सहकार्य देण्यात येईल, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.

कोल्हापूर जिल्ह्याने अधिक पर्यटक जाणाऱ्या यात्रास्थळांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले. त्यांनी अंबाबाई मंदिर परिसर विकास आराखड्याची माहिती घेतली. या विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मंत्री पाटील म्हणाले, पंढरपूर विकास आराखड्याचा भाग म्हणून चंद्रभागा नदीचे शुद्धीकरण प्रकल्प करण्याची अनुमती मिळावी. जूनपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये असा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेतून सिटी स्कॅन आणि एमआरआय मशीन घेण्यात येणार आहे. त्यासोबत नवे रोहित्र, वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, ग्रामीण रस्ते यासाठी निधी वाढवून मिळावा. शहर विकास, आदर्श शाळा, कृषी विकासावरही भर देण्यात आहे. सांगली जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून शेतकऱ्यांच्या वीज देयकाबाबत सवलत देण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव सौरभ विजय यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. बैठकीला पुणे विभागातील चारही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.