मुंबई : देशातील शेतकरी असंतोषामुळे भाजप सरकारला एकहाती बहुमत गमवावे लागले दोन पक्षांच्या कुबड्या आधारे नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर चढले आहे. अद्याप सरकारवरील विश्वासमत देखील संमत झालेले नाही. अशा परिस्थितीत भाजपच्या नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकरी असंतोषातून बसलेल्या फटका असताना देखील शेतकरी द्वेषाचे अर्थकारण बदलले नाही. शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी 6.8 टक्के अत्यंत तुटपुंजी शेतमालाच्या MSP भावामध्ये वाढ देवून शेतकऱ्यांशी आर्थिक युद्ध सुरूच ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या या अन्यायाविरुद्ध 24 ते 29 जून दरम्यान संघर्ष सप्ताह पाळून रस्त्यावर उतरुन किसान सभेच्या सत्याग्रह आणि निदर्शनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारचे शेतीविषयक धोरण हे भारतीय शेतकऱ्यापेक्षा ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना फायदेशीर होण्यासाठी राबविले जात आहे. 2020- 21 ते 2023- 24 या कालावधीत परदेशी शेतीमाल व कृषीउत्पादने याची आयात वर्षाकाठी सुमारे 3 लाख कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. या स्वस्त शेतीमाल आणि कृषीउत्पादने यातून देशातील शेतकऱ्यांना उध्वस्त केले जात आहे. याबरोबर खते आणि शेती अवजारे याची सबसिडी बंद करून त्यावर GST कराचा बोजा लावून लागवड खर्चात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. दुष्काळी मदत, पीकविमा यात शेतकरी विरोधी धोरण राबवून नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांना कर्जबाजरी व्हावे लागत आहे. कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधासाठी आयात परवाने मोकाट द्यायचे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची वेळ आली कि निर्यातबंदी लादायची हा अनुभव महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने आलेलाच आहे.
सर्वात जास्त आत्महत्याग्रस्त असलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कापूस या नगदी पिकाची हमी किंमत अत्यंत कमी वाढ दिली आहे ही संतापजनक बाब आहे. देशातील कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी भाजप सरकारने 2022-23 आर्थिक वर्षात करमुक्त कापूस आयात 200 टक्के वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये 1703.37 बिलियन डॉलर्स किमतीची म्हणजे सुमारे 15 हजार कोटीची कापूस गाठींची आयात करून कापूस उत्पादकांना मरणासन्न यातना भोगावयास यातना दिल्या आहेत. अशीच बाब सोयाबीन या कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या नगदी पिकाबद्दल आहे 164.7 लाख मेट्रिक टन पाम टेल आणि अन्य सोया उत्पादने आयात करून सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. यातून सर्वाधिक कापूस उत्पादनाचे क्षेत्र असलेल्या (सुमारे 42 लाख हेक्टर) महाराष्ट्र राज्यात दर 8 तासाला शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.
383 दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदोलनास शेतीमालाच्या हमी भावाचा हक्क देणारा कायदा करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेत विरले आहे. उलट विदेशी शेतमालाची करमुक्त आयात करून कापूस, सोयाबीन शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत. शेतमालाच्या हमी भावाची किंमत निश्चित करताना वापरलेले सूत्र कोणत्या गृहितकावर वापरले यामध्ये कोणतीही पारदर्शकता आणि वास्तविकता कधी मोदी सरकारने पाळली नाही. बियाण्याचा काळाबाजार, खताची टंचाई आणि लिंकिंगच्या नावाने लुबाडणूक, बनावट खते आणि औषधे प्रचंड वाढविण्यात आलेली वीज दरवाढ आणि येवू घातलेली प्रीपेड मीटर पद्धती, बँकांची पीक कर्जासाठी चालविलेली अडवणूक व विमा कंपन्यांची फसवणूक फुटके गळके आणि आताशा कायमच कोरडे राहणारे सिंचन घोटाळ्यांचे कालवे त्यातच हवामान बदलाचे संकट एवढ्या प्रतिकूल संकटांचा सामना करीत जीवन जगणाऱ्या शेतकरी-शेतमजुरांना आपल्या घामाचे मोल देण्यासाठीचा शेतमालाचा आधारभूत किंमत देणारा कायदा अस्तिवात नसावा हे लोकशाहीला काळिमा फासणारी बाब आहे.
मंदसौर येथील शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणाऱ्या मध्यप्रदेश सरकारचे प्रमुख यांना कृषीमंत्री पदावर बसवून शेतकऱ्यांविरुद्ध आर्थिक युद्ध चालूच राहणार याची पावतीच जणू भाजप सरकारने दिली आहे. याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांचा हिशोब चुकता करण्याची जबाबदारी शेतकरी पार पाडल्याशिवाय राहणार नाही हा इशारा देत आहोत.