करमाळा (अशोक मुरूमकर) : निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे त्यात सुलभता निर्माण करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) संतोष वारे यांनी केली आहे.

दूधदराची कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. पण हे पाच रुपयांचे अनुदान सरकारी निकषाच्या चौकटीतच अडकून पडण्याची भीती वारे यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. अनुदान मिळण्यासाठी दूध संघाने दूध बील शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा गरजेचे आहे तसेच शेतकऱ्याचा आधार कार्ड आणि गायीचे एअर टॅगिंग म्हणजे गाईचे आधारकार्ड यांची ऑनलाइन जोडणी गरजेचे आहे. तरच हे पाच रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

दुधासाठी सरकार अनुदान देणार आहे. त्यामुळे पाच रुपयांच्या सबसिडीसह दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 32 रुपयांचा दर मिळणार आहे. हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. 34 रुपयाचा दर ठरल्यास दूध संघांना शेतकऱ्यांना 29 रुपये प्रति लिटर दर द्यावा लागणार आहे. 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हा निर्णय लागू असणार आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे अनुदान देण्यात येईल. डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे.

वारे यांच्या म्हणण्यानुसार हे अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना किचकट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. पशुधन अधिकारी वेळेवर शेतकऱ्यांना हजर होत नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रे पूर्ण करणे हे आव्हान शेतकऱ्यांपुढे असून यामध्ये सरकारने सुलभता निर्माण करावी. पाच रुपये अनुदान घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची दमछाक सुरु झाली, असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.