करमाळा (अशोक मुरूमकर) : तालुक्यातील श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी कारखान्याला ऊसतोडणी यंत्रणा न मिळाल्याचा दोष कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी जाणूनबुजून यंत्रणा मिळवली नाही. याबाबत त्वरित लेखी खुलासा द्यावा, अन्यथा कायदेशीररित्या गुन्हा दाखल करून सेवामुक्त करण्याचा लेखी इशारा शेतकी विभागातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे कामगार व प्रशासक यांच्यात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच कारखानास्थळावर झालेल्या बैठकीत कारखान्याला यंत्रणा न मिळाल्याची जबाबदारी आमची असून यामध्ये कोणालाही दोष देत नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर या नोटीस पाठवल्याने मात्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना नेहमीच चर्चेत असतो. यावर्षी यंत्रणा न मिळाल्यामुळे गाळपावर परिणाम झाला आहे. राज्यातील अपवाद सोडला तर अनेक कारखान्यांना यावर्षी यंत्रणा मिळाली नाही. त्यात आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यालाही यंत्रणा न आल्याने मोठे नुकसान झाले असून कारखाना प्रशासनावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. अडचणीतील आदिनाथ कारखाना आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोकडे भाडेतत्वावर जाणार होता. मात्र ऐनवेळी सत्ता बदल झाल्याने आणि मंत्री तानाजीराव सावंत यांच्या हस्तक्षेपामुळे हा कारखाना संचालक मंडळाने सुरु केला होता. गेल्यावर्षी या कारखान्याची मोळी टाकण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आले होते. या कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी पैसे न भरल्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक म्हणून बाळासाहेब बेंद्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यात पुन्हा शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महेश चिवटे व संजय गुटाळ यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र तरीही कारखान्याची अडचण दूर झालेली नाही. यावर्षी यंत्रणाच नसल्याने जेसीबीने गव्हाणी ऊस ढकल्याणी कारखान्यावर नामुष्की आली आहे. आणि यंत्रणा न मिळाल्याचे खापर आता कामगारांच्या माथी मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरु झाला आहे. बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी तर मंत्री तानाजी सावंत यांच्यावर निशाणा साधत प्रशासकांवर टीका केली होती. त्यातच आता कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अरुण बागनवर यांनी शेतकी विभागातील कर्मचाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ पाटवली आहे. त्यामुळे कारखाना प्रशासक व कर्मचारी यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कारखान्याचे कार्यकारी संचालक बागनवर यांची सही असलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, ‘२०२३- २४ च्या गाळप हंगामात आदिनाथ कारखाना सुरु करण्याबाबत बैठकीमध्ये प्रशासक मंडळाने वेळोवेळी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ऊसतोडणी यंत्रणेबाबत बिगर ऍडव्हान्स वाहने लेखी अहवालानुसार कबूल केले होते. प्रशासक मंडळाला सूचित केलेनुसार २०२२-२३ मधील उसवाहतूक बिले देण्यात आली. मात्र दिलेल्या आश्वासनानुसार बिगर ऍडव्हान्स ऊसतोड वाहतूक यंत्रणा न दिल्यामुळे कारखान्याच्या गाळप क्षमतेवर परिणाम होवून कारखान्याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. व कारखान्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्याला सर्वस्वी आपण (शेतकी विभागातील कर्मचारी) जबाबदार आहात. हा प्रकार गंभीर स्वरूपाचा असून तो गाखलपात्र गुन्हा आहे. तो आपण जाणूनबुजून केलेला आहे. त्यामुळे आपणास कारखाना सेवेतून मुक्त का करण्यात येऊ नये? याचा लेखी खुलासा करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.’
कारखान्याच्या प्रशासकीय सदस्य संजय घुटाळ यांनी गेल्या काही दिवसापूर्वीच कारखाना येथे कामगार व सल्लागार मंडळ यांच्यात झालेल्या बैठकीवेळी कारखाना सुरु करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. मात्र यंत्रणा मिळू शकली नाही. आम्ही कोणाशीही लेखी करार केला नव्हता. त्याची सर्वस्वी आमचीच जबाबदारी असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. मात्र आता कामगारांना ‘कारणे दाखवा नोटीसा’ देण्यात आल्याने कारखान्यात नेमके काय चालले आहे हा प्रश्न केला जात आहे.
शेतकरी कामगार संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष दशरथ कांबळे म्हणाले, ‘यंत्रणा मिळाली नाही त्यामुळे कामगारांना नोटीस पाठवणे हा प्रकार चुकीचा असून त्याचा मी निषेध करत आहे. कारखान्याला यंत्रणा मिळवणे आणि त्यासाठी पैसे पुरवणे ही सर्वस्वी कारखाना प्रशासनाची जबाबदारी असते. यंत्रणा भरण्यासाठी प्रशासक अपयशी ठरले आहे. त्याचा दोष कामगारांना देऊ नये. कारखान्याचा कामगार आधीच अडचणीत आहे. पगार नसताना तो काम करत आहे. त्यात पुन्हा नोटीसा पाठवून त्यांना काढून टाकणे आणि गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. आम्ही कायम कामगारांच्या बाजूने असून या नोटीसचा निषेध करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत. कारखाना व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहोत. मात्र ही नोटीस आम्ही कदापी सहन करणार नाही. प्रशासनाचा आम्ही निषेध करत आहोत.’
बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे म्हणाले, ‘कारखाना सांगेल ते कर्मचारी काम करत असता. त्याचा सन्मान केला पाहिजे. सध्या उसासाठी सर्व कारखान्यांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे. त्यामुळे जादा दर आणि कामगारांना विश्वासात घेऊन कारखाने चालवले जात आहेत. आपल्याला आलेले अपयश कामगाराच्या माथी फोडणे योग्य नाही. या नोटिसांचा आम्ही निषेध करत आहोत. कारखाना प्रशासकांची हा निषेधार्ह कारभार सुरु आहे. कारखान्याला यंत्रणा न मिळणे याला मंत्री तानाजी सावंत, चिवटे व गुटाळ हेच जबाबदार आहेत. कारखाना व्यवस्थापन त्यांना जमत नाही. कमी दर असेल तर शेतकरी ऊस देणार नाहीत, हे सर्वत्र माहित आहे. तरीही जाणीवपूर्वकी कर्मचाऱ्यांना नोटीसा देऊन त्रास दिला जात आहे.
कारखान्याचे प्रशासकीय सदस्य महेश चिवटे म्हणाले, ‘कर्मचाऱ्यांना नोटीस देणे हे प्रशासकीय कामाचा भाग आहे.’
