करमाळा (अशोक मुरूमकर) : सीना नदीवरील पोटेगाव बंधारा हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्याची दुरुस्ती व्हावी, अशी अनेक दिवसांची मागणी होती. दरम्यान संगोबा व तरटगाव बंधाऱ्याची दुरुस्ती झाली मात्र पोटेगाव बंधारा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. अखेर आमदार शिंदे यांनी पाठपुरावा करून विशेषबाब म्हणून जलसंपदा विभागाकडून ४ कोटी निधी मंजूर केला आहे. त्याबद्दल शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून बाळेवाडी, बिटरगाव (श्री) व तरटगावच्या शेतकऱ्यांनी आमदार शिंदे यांचा सत्कार केला आहे.

यावेळी बाळेवाडी ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व शिंदे गटाचे समर्थक डॉ. सुभाष शेंद्रे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे माजी अध्यक्ष संतोष नलवडे, सोसायटीचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय नलवडे, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन नलवडे, ब्रह्मदेव नलवडे, संदीप नलवडे, रमेश पाटील, काशीनाथ नलवडे, सचिन नलवडे, सिद्धेश्वर नलवडे, बापूराव नलवडे, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष उद्धव नलवडे, बिटरगाव (श्री) ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच शिवाजी मुरुमकर, सामाजिक कार्यकर्ते तात्या पाटील, सावंत गटाचे नेते सुनिल सावंत, भोसेचे माजी सरपंच भोजराज सुरवसे, वैभव मुरुमकर, बिटरगाव (श्री) ग्रामपंचायतचे सदस्य चत्रुभुज मुरुमकर, अतुल मुरूमकर आदी उपस्थित होते.

सीना नदीवरील पोटेगाव बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी विषेशबाब म्हणून ४ कोटी ८ लाख ११ हजार ९४४ रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. सीना नदीवर करमाळा तालुक्यात खडकी, तरटगाव, पोटेगाव व संगोबा हे कोल्हापूर पद्धतीचे लघु पाटबंधारे आहेत. यामध्ये पोटेगाव बंधारा असूनही उपयोग नव्हता. त्यामध्ये पाणी गळती होतहोती. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जलसंपदा विभागाचे उपसचिव एन. जी. बसेर यांनी याबाबतचा सरकार निर्णय जाहीर केला आहे.

पोटेगाव बंधारा हा महत्त्वाचा बंधारा आहे. सिंचन बजेटमधून त्याला दुरुस्ती करण्यास निधी उपलब्ध नसल्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मुख्य अभियंत्यांना विस्तार सुधार मधून त्याचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ यांनी पोटेगाव बंधाऱ्याची पाहणी केली होती. कार्यकारी समितीच्या १६६ व्या बैठकीत सदर प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होऊन प्रस्ताव नियामक मंडळापुढे मांडण्यासाठी सादर करण्यात आला होता.

जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळाची बैठक होत नसल्यामुळे विषय प्रलंबित होता. या बंधार्‍याचा फायदा पोटेगाव, बाळेवाडी, पोथरे, बिटरगाव श्री, तरटगाव व निलज या गावांना होणार असून यामुळे ८१५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. पोटेगाव बंधाऱ्यासाठी २१ एप्रिल १९८१ च्या सरकार निर्णयानुसार २४ लाख ६१ हजार खर्चास प्रशासकीय मान्यता होती. जानेवारी १९८८ मध्ये हे काम सुरू होऊन ऑगस्ट १९९० मध्ये पूर्ण करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापन विभागाकडे १९९३ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आला होता. तेंव्हापासून हा बंधारा दुरूस्तीच्या प्रतिक्षेत होता.