मुंबई : महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणूक काळात मतदारांना दिलेली आश्वासने पुर्ण करण्यास प्राधान्यक्रम द्यावा. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवून बळीराजाला अस्मानी संकटातून बाहेर काढावे; रोजगार निर्मितीवर आवश्यक भर देवून युवकांच्या हाती काम देण्यास सरकारने अग्रक्रम द्यावा, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केले.
राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. अभूतपूर्व विजयानंतर सत्तेत आलेले नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणासह गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला धनगर आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा,अशी मागणी देखील पाटील यांनी यानिमित्ताने केली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केवळ योग्य नेतृत्व मार्गी लावू शकते.मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी देखील प्रयत्न केले होते. आता मराठा समाजासोबत धनगर समाजाच्या आरक्षणावर ठोस निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी आग्रही मागणी पाटील यांनी केली आहे. निवडणुकीला समोर जाण्यापूर्वी शिंदे सरकारने लाडकी बहिण योजना लागू केली होती. सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर या योजनेतून महिलांना महिनाकाठी २,१०० रूपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते.हे आश्वासन सरकारने तत्काळ पुर्ण करावे.योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करण्याचे आव्हान सरकार समोर राहणार असले तरी, आश्वासनांची पुर्तता करण्यावर सरकारने ठाम राहिले पाहिजे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
गेल्या काळात अनेक उद्योगांनी महाराष्ट्राला पंसती न दर्शवत इतरत्र त्यांचे प्रकल्प हलवले.राज्यात पुन्हा नव्याने उद्योगांची गुंतवणूक वाढवून रोजगार निर्मितीकडे नवसरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.शिंदे सरकारच्या काळातील महत्वाकांक्षी ‘वॉटर ग्रीड’ प्रकल्प पुर्णत्वास घेवून जाण्याची महत्वाची जबाबदारी देखील नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राहणार असल्याचे पाटील म्हणाले. त्यामुळे मित्र पक्ष शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवारी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांना सोबत घेऊन वेगाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची महत्वाची जवाबदारी फडणवीस यांना पार पाडावी लागणार असल्याचे पाटील म्हणाले.