मुंबई : देशभरातील इतर मागासवर्गीयांना विशेषत: या प्रवर्गातील शोषित, पीडित, वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे ३१ जुलै २०२३ रोजीच सादर केला आहे. पंरतु ४८५ दिवस लोटूनही अद्याप आयोगाच्या शिफारसींसंबंधी कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी खंत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी बुधवारी (ता. २७) व्यक्त केली.
आयोगाच्या शिफारसी तात्काळ लागू करण्यात याव्यात या मागणीसाठी महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार असल्याचे देखील पाटील यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रपतीच्या कार्यालयाकडे शिष्टमंडळाच्या भेटीसाठी वेळ मागणार असून शिफारसी लागू करण्यासंबंधी होणाऱ्या विलंबाकडे त्यांचे लक्ष वेधणार असल्याचे पाटील म्हणाले. न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी वंचित घटकांना योग्य न्याय देऊ शकतात. आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या तर ओबीसीमधील उपेक्षित घटकांना विकासधारेत आणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर ओबीसीसह संपूर्ण देशाचा विश्वास आहे. नुकत्याच झालेल्या विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून जाती- पाती संदर्भात केल्या गेलेल्या राजकारणाला न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करून मोदी सरकार चोख प्रत्युत्तर देऊ शकते, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. सरकारने त्यामुळे सभागृहात देखील आयोगाच्या शिफारसींसंबंधी खासदारांना माहिती देत चर्चा करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
जिल्ह्यातील 11 विधानसभा मतदारसंघात जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या नियंत्रणाखाली निवडणुका यशस्वी
देशातील इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी उप- वर्गीकरणासाठी २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रोहिणी आयोग’ स्थापन करण्यात आला होता. अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर रोहिणी आयागाने तब्बल सहा वर्षांनी त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला. वंचित ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी देखील पाटील यांनी केली.
महाराष्ट्र योगशिक्षक संघाचे चौथे राज्यस्तरीय योग महासंमेलन
ओबीसींसाठी आरक्षणाच्या लाभांच्या असमान वाटपाच्या मर्यादेचे परीक्षण करणे आणि ओबीसींच्या उपवर्गीकरणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने यंत्रणा, निकष आणि मापदंड तयार करण्याची महत्वाची जबाबदारी इतर मागासवर्गीय आयोगाने ‘रोहिणी आयोगा’कडे सोपवली होती. ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा अभ्यास करण्याचे आणि कोणत्याही डुप्लिकेशन, अस्पष्टता यांसारख्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्याचे काम देखील आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते. प्रत्येक ब्लॉकसाठी आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादित करून ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उप-वर्गीकरण करण्यामागचे मूळ उद्दिष्ट होते. हे मुळे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास वंचितांना न्याय मिळेल, असा दावा पाटील यांनी केला आहे.
