सोलापूर : जिल्ह्यातील सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती व इतर सर्व प्रवर्गातील शेतक-यांसाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम योजनेतर्गंत काढणीपश्चात व्यवस्थापणासाठी एकात्मिक पॅक हाऊस, कन्व्हेअर बेल्ट, संकलन व प्रतवारी केंद्र या घटकास अनुदान मंजुर झालेले असुन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत शेतक-यांनी महा-डीबीटी पोर्टल https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष : शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट, भागीदारी संस्था, मालकी संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट, नोंदणीकृत उत्पादक संघ (ज्यामध्ये कमीतकमी 25 सदस्य असतील), शेतकरी उत्पादक कंपनी, तसेच वैयक्तिक शेतकरी, भागीदारी संस्था, मालकी संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट (ज्यामध्ये किमान 15 सदस्य असतील), शेतकरी उत्पादक कंपनी, कंपनी, शेतकरी गट यांचेसाठी अर्थसहाय्य हे बैंक कर्जाशी निगडीत बैंक कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरुपात अनुदान देय राहील.

प्रकल्पाचे तांत्रिक निकष : फळपिके, फुलपिके, भाजीपाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती पिके यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे किमान 16 मे. टन प्रती दिवस म्हणजेच 2 मे. टन प्रती तास या क्षमतेच्या एकात्मिक पॅक हाऊसची उभारणी करणे बंधनकारक राहील. फळपिकांच्या व वनस्पतींच्या आवश्यकतेप्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, उत्पादनाचे मुळ रुपात बदल न करता काढणीपश्चात प्रक्रिया पॅकिंग, सिलिंग यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री असणे आवश्यक आहे. कच्चा माल व तयार मालासाठी साठवणुक सुविधा, हाताळणीसाठी आवश्यक यंत्रणा, वॉशिंग युनिट, ट्रॉली, प्लॅस्टिक क्रेटस्, लिप्टर्स, पाण्याची सुविधा आदीबाबींचा समावेश राहील. द्राक्ष पिकांच्या एकात्मिक पॅक हाऊसला अपेडाचे मान्यता प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी कमीत कमी 60 टक्के म्हणजेच 30 लाख रुपये मशिनरीसाठी तर उर्वरित 40 टक्के म्हणजेच 20 रुपये लाख (जास्तीत जास्त) रक्कम बांधकामासाठी अनुज्ञेय राहील.

अर्थसहाय्याचे स्वरुप : सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ग्राहय प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा कमाल 17.50 लाख रुपये आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी ग्राहय प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 25.00 लाख रुपये अर्थसहाय्य देय आहे. अर्थसहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राहय धरण्यात येतील.

जिल्हयातील सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती व इतर सर्व प्रवर्गातील शेतक-यांनी या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी महा-डीबीटी पोर्टल https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी संबंधीत नजीकच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.