करमाळा (सोलापूर) : प्रा. रामदास झोळ हे महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाबरोबर इतर मागासवर्गीय समाज बांधवांप्रमाणे शैक्षणिक सुविधा जसे की शैक्षणिक फी, वसतिगृहभत्ता, शिष्यवृत्तीसाठी इतर समाज बांधवांप्रमाणे अभ्यासक्रमांच्या संख्येमध्ये वाढ करणे या गोष्टींसाठी मागील सहा वर्षापासून शासनस्तरावर प्रयत्न करत होते. त्यासाठी प्रा. झोळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शरद पवार व मनोज जरांगे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून या गोष्टींबाबत वारंवार मागणी करत होते.
या मागण्यांबाबत करमाळा तालुक्यातील मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय व ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालयातून प्रा. झोळ यांना मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडण्याच्या आदल्या दिवशी फोन करून या सर्व विषयांबाबत तब्बल अर्धा तास फोनवर चर्चा करून या सर्व विषयांबाबत सविस्तर माहिती घेऊन कशाप्रकारे या सर्व योजना राबवता येतील याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्यानंतर पुन्हा चिवटे यांनी प्रा. झोळ यांना फोन करून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व महाराष्ट्र राज्यातील सचिव व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक मुंबई येथे झाल्याबद्दल कळविले.
त्या बैठकीमध्ये झोळ यांनी दिलेले विषय व योजना बाबत चर्चा झाल्याचे सांगितले. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांची बैठक होऊन शिक्षणामध्ये सुविधेतील समानता राबवण्याचे धोरण ठरले. त्यामध्ये बार्टी, सारथी व महाज्योत मधील सर्व योजना व सवलती एकसारख्या करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच उच्च उत्पन्न गटातील पालकांना नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा लावून गरिबांना शैक्षणिक सवलतीचा फायदा व्हावा म्हणून विविध निर्णय घेण्यात आले.
या सर्व शैक्षणिक सुविधेतील समानतेसाठी प्रा. झोळ यांनी राज्यातील सर्व प्रमुख नेत्यांना म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे, शरदचं पवार व जरांगे पाटलांना भेटून याबाबत चर्चा केली होती, याला अखेर यश आले, असे प्रा. झोळ म्हणाले.
