सोलापूर : जिल्ह्यात अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 नुसार 1 जानेवारी ते 30 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत शहर पोलिस 6 व ग्रामीण पोलिस 30 व त्यापूर्वीचे सात असे एकूण 43 गुन्हे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. पोलिस विभागाने तपासावर असलेल्या प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा त्वरित करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद बोलत होते. यावेळी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुनील खमितकर सरकारी वकील श्री. कुरुडकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी काटकर, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार यांच्यासह सर्व नगरपालिका मुख्याधिकारी सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद पुढे म्हणाले, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमानुसार न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणापैकी एक जानेवारी 2023 ते 30 सप्टेंबर 2023 अखेरपर्यंत न्यायालयाने 98 गुन्ह्यात निर्णय दिलेला आहे त्यानुसार आठ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झालेली असून पन्नास गुण्यांमध्ये आरोपी निर्देश तुटलेले आहेत. तरी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या 58 प्रकरणाचा सूक्ष्मपणे अभ्यास करून आरोपी न्यायालयात निर्दोष का सुटतात, तपासात त्रुटी आहेत का? याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील पंधरा दिवसात सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रारंभी समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नागनाथ चौगुले यांनी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीकडे असलेल्या प्रकरणांची माहिती दिली. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 360 पीडितांना 6 कोटी 20 लाख 32 हजारांचे अर्थसहाय्य थेट बँक खात्यावर देण्यात आलेले असून सन 2023 -24 या आर्थिक वर्षात माहे सप्टेंबर अखेरपर्यंत पीडितांची तरतूद अप्राप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या, जिल्ह्यातील गावांची जातीवाचक नावे बदलणे व सफाई कर्मचारी बाबत बैठक
यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांच्या समस्येच्या अनुषंगाने घेतलेल्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 300 गावांमध्ये जे विरंगुळा केंद्र सुरू आहेत त्या विरंगुळा केंद्रात शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत का याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील पंधरा दिवसात संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त करून घ्यावा अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना देण्यात आल्या. तर जिल्ह्यातील जातीवाचक गावांची, गल्ल्यांची व रस्त्यांची नावे बदलण्याच्या अनुषंगाने 11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामीण भागातील 1299 गावांची, गल्ली व रस्त्यांची नावे बदलणे, सोलापूर महापालिका क्षेत्रातील 48 गल्ली, वस्त्याची जातिवाचक नावे बदलणे व नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रातील 79 गल्ली व रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याबाबतचे प्रस्ताव यापूर्वीच शासनाला सादर केलेले आहेत. तरी ही नावे बदलण्याबाबत त्वरित कार्यवाही होण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या सचिवाकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिल्या. तसेच सफाई कर्मचारी व त्यांच्या पाल्यांना आवश्यक असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ संबंधित विभागाने तात्काळ मिळवून देण्याबाबत चे निर्देशही त्यांनी दिले.
