करमाळा (सोलापूर) : करमाळा अर्बन बँकेचे प्रशासक म्हणून जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ डोके यांच्याकडे देण्यात आला आहे. 22 एप्रिलपासून दिलीप तिजोरे यांच्याकडे हा पदभार होता. करमाळा अर्बन बँकेचे कर्मचारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभासद, कर्जदार, ठेविदार यांच्या मदतीने बँकेचे कामकाज पूर्वपदावर आणण्यासाठी तिजोरे यांनी प्रयत्न केला. दरम्यान बँकेने सरकारची एक रक्कम कर्ज सवलत योजना स्वीकारली. यामध्ये सर्वसाधारणपणे ४ कोटीपर्यंत वसूल झाला. यामुळे बँकेचे npa कमी होण्यास मदत झाली आहे. बँकेवर निर्बंध आल्यामुळे ज्या हायपोथी केशन व सीसी लोनच्या नूतनकरणाची मंजुरी मिळाली नव्हती, त्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे सहकार आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा करून तिजोरे यांनी मंजुरी मिळवली. यामुळेही दोन कोटी पर्यंतचे कर्जे थकीत होऊन एनपीए करण्यात आली होते असे सर्व कर्जप्रकरण पुन्हा एनपीएमधून बाहेर येऊन स्टॅंडर्ड झाली आहेत.

सरकारच्या एकर कमी कर्ज सवलत योजनामध्ये बँकेच्या व्याज उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असल्याने पुन्हा नव्याने अभ्यास करून सहकार आयुक्त यांचेमार्फत शासनास करमाळा अर्बन बँकेसाठी विशेष एक रकमे कर्ज सवलत योजना मंजूर करून घेतली. यासाठी सरकारने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित केला. यासाठी सरकारस्तरावरील सर्व अधिकारी यांचेही सहकार्य मिळाले. त्यामुळे आपण पुन्हा नव्याने एक रक्कम कर्ज सवलत योजना लागू करून थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी यशस्वी होऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

बँक स्तरावर सर्वसाधारणपणे 38 कोटी रुपये देणे आहे आणि बँकेने गव्हर्मेंट सेक्युरिटीमध्ये ३० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या निर्बंधामुळे नवीन कर्ज वाटप करता येत नाही, त्यामुळे त्यामधून येणारे उत्पन्नालाही मर्यादा आहेत. मुळे फक्त कर्जाची वसुली हाच यामध्ये निश्चित मार्ग आहे. रिझर्व बँकेच्या निर्बंधांमध्ये निर्बंधाच्या कालावधीत रुपये १० हजार पर्यंतचे रक्कम ठेविदाराला अदा करण्यासाठी परवानगी आहे. सर्व ठेवीदारांसाठी बँकेकडे असलेली उपलब्ध रक्कम विचारात घेऊन १० हजाराची मर्यादा वाढवून देण्याचा प्रस्ताव तिजोरे यांनी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला पाठवला आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने बँकेच्या मार्च 2023 च्या तपासणी अहवालातील निष्कर्षानुसार याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे कळविले आहे.

‘आरबीआय मार्च 2023 चा तपासणी अहवाल अद्याप बँकेत प्राप्त नाही. यामुळे ही बाब प्रलंबित आहे. ठेवीदारांच्या ठेवीची रक्कम मिळण्यासाठी प्रयत्न करूनही त्यास अद्यापपर्यंत मंजुरी मिळू शकली नाही ही बाब निश्चितच खंत म्हणून राहील. करमाळा तालुक्यातील अस्मिता असणाऱ्या करमाळा अर्बन बँकेच्या अडचणीच्या काळामध्ये प्रशासक म्हणून मला जे योगदान देण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल समाधानी आहे,’ असे तिजोरे यांनी म्हटले आहे.