सोलापूर : जिल्ह्यात पाणी व चारा टंचाई भासणार नाही यासाठी प्रशासनाने टंचाईच्या उपाय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. जिल्ह्याचा टंचाई कृती आराखडा जून अखेरपर्यंत करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात झालेल्या जिल्ह्याच्या टंचाई आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहआयुक्त पूनम मेहता, अप्पर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा यांच्यासह अन्य विभागप्रमुख उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, राज्य सरकारने टंचाई जाहीर केलेल्या तालुक्यांमध्ये विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची खात्री करावी. टंचाई सदृश्य गावात चारा व पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी विशेष दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करत असताना ही कामे तात्काळ पूर्ण करून घ्यावीत. तसेच कामांचा दर्जा उत्कृष्ट असेल याची खात्री करावी. जिल्ह्यात असलेल्या 16 शासकीय टँकरपैकी 12 टँकरला वाहनचालक उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे तरी या शासकीय टँकरसाठी मानधन तत्वावर अथवा सरकारने विहित केलेल्या पद्धतीनुसार वाहन चालक उपलब्ध करून घ्यावेत, असे ही डॉ. पुलकुंडवार यांनी सूचित केले.

जिल्ह्यात यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने जिल्ह्यात टंचाई सदृश परिस्थिती आहे. उजनी धरणात वजा 37.09 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. प्रशासनाने जून 2024 अखेरपर्यंत पाणी उपलब्ध करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन केलेले आहे. सद्यस्थितीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ४ कोटी ५० लाखाचे चारा बियाणे खरेदी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला उपलब्ध करून दिलेले असून यातून बियाणे खरेदी करून ज्वारी, बाजरा व मका चारा उपलब्ध होत आहे. जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात चारा उपलब्ध राहणार आहे. तसेच जिल्हा बाहेर चारा घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, अशी ही माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली.

जिल्ह्यात 38 गावात 42 टँकर सुरू असून टँकरची मागणी आल्यानंतर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व उपअभियंता पाणीपुरवठा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याविषयी तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत सूचित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली. जिल्ह्यातील टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरावर टंचाई उपायोजना राबवण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन केलेले असून तालुकास्तरावर ही जिल्हास्तरावरून देण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी यंत्रणांकडून व्यवस्थितपणे केली जात आहे का नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी महसूल यांनी आढावा घेण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले होते व ती कार्यवाही पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उपजिल्हाधिकारी महसूल अमृत नाटेकर यांनी जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीची सविस्तर माहिती बैठकीत सादर केली. राज्य सरकारने जिल्ह्यातील बार्शी, माळशिरस, सांगोला या तीन तालुक्यात गंभीर तर करमाळा व माढा तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केलेला असून जिल्ह्यातील इतर 55 महसुली मंडळात ही दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केलेली आहे. या अनुषंगाने सरकारने दिलेल्या सवलतीची अंमलबजावणी केली जात आहे. तसेच जिल्ह्यातील पाणी साठ्याची सद्यस्थिती उजनी धरणात वजा 37.09 टक्के, सात मध्यम प्रकल्पात 10.99 टक्के, 56 लघु प्रकल्पात 2.68 टक्के तर 90 कोल्हापूर बंधाऱ्यात 18.67 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.