करमाळा (सोलापूर) : तालुक्यातील उत्तर भागातील ११ गावांचा समावेश अतिशोषित गावे म्हणून भूजल सर्वेक्षण विभागाने केल्यामुळे या गावांमध्ये नवीन विहिरी घेण्यावर बंदी घातली आहे. ही अट रद्द करून या गावांना पर्यायी योजना उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी बागल गटाचे नेते व मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष दिग्विजय बागल यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळी 11 गावचे सरपंच उपस्थित होते.
बागल म्हणाले, करमाळा तालुक्याच्या उत्तर भागातील भोसे, हिवरवाडी, मांगी, पिंपळवाडी, पोथरे, रोशेवाडी, लिंबेवाडी, रावगाव, वंजारवाडी, वडगाव दक्षिण, वडगाव उत्तरमध्ये महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम 2009 मधील कलम 21 व 22 अन्वये या गावांच्या हद्दीमध्ये किंवा प्रभावक्षेत्रामध्ये नवीन विहीर बांधण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. सरकारने केलेला भूजल सर्वे हा बऱ्याच वर्षांपूर्वी झाला असल्याने या गावांचा फेरसर्वे होऊन तेथील भूजल पातळीची पुन्हा तपासणी करून या जाचक अटीला ताबडतोब दूर करून या गावांना विहिरींचा लाभ सरकारच्या माध्यमातून देण्यात यावा किंवा यावर पर्याय देऊन भूजल पातळी वाढवण्यासाठी पर्यायी मार्ग द्यावेत.
भूजल सर्वेक्षणच्या अटीमुळे सध्या या गावातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी खोदता येत नाहीत. ही बाब या गावांवरती अन्यायकारक अशी आहे. मनरेगामधून चार लाखपर्यंतची अनुदानित विहिरींचा लाभ घेता येत नाही. या माध्यमातून संबंधित गावात रोजगार उपलब्ध होणे व गरजूंना विहिरींचा लाभ होत असताना सरकारच्या जाचक अटीमुळे ११ गावे योजनांपासून वंचित होत आहेत. बागल गटाच्या नेत्या रश्मी बागल यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी भोसेच्या सरपंच अम्रुता सुरवसे, हिवरवाडीच्या सरपंच अनिता पवार, रावगावच्या सरपंच रोहिनी शेळके, वंजारवाडीच्या सरपंच प्रतिभा बिनवडे, मांगीच्या सरपंच सोनाली गायकवाड, पिंपळवाडीच्या सरपंच शारदा बरडे, पोथरेचे सरपंच अंकुश शिंदे, मकाईचे अध्यक्ष दिनेश भांडवलकर, मकाईचे संचालक नवनाथ बागल, प्रितम सुरवसे, बापू पवार, उमेश राख, मदन पाटील उपस्थित होते.
