सोलापूर : केंद्र सरकारच्या भारतमाला परियोजने अंतर्गत सुरत- चेन्नई या राष्ट्रीय हरित महामार्गासाठी सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून सोलापूर जिल्ह्या अंतर्गत बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यामधून हा महामार्ग जात आहे. महामार्ग बाधित खातेधारकांनी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 11 सोलापूर यांचे कार्यालयात नुकसान भरपाई मागणी प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आवाहन सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र. 11, सोलापूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

महामार्ग प्रकल्पबाधित खातेधारकांना यापूर्वीच नुकसान भरपाई घेऊन जाणे कामी नोटीसा पारित करण्यात आले आहेत. नोटीस बजावणीकरून 60 दिवसांची मुदत समाप्त झाली आहे. तरी बाधित खातेदारांनी अद्याप नुकसानभरपाई मिळणेकामी मागणी प्रस्ताव सादर केलेला नाही. नोटीस बजावलेपासुन 60 दिवसांमध्ये संपादित जमिनीचा कब्जा ताबा सक्षम प्राधिकारी अथवा त्यानी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांचे कडे द्यावा. अन्याथा राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956 च्या कलम 3E मधील तरतुदीनुसार जमिनीचा सक्तीने ताबा घेण्यात येईल, असे पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.

सुरत- चेन्नई या राष्ट्रीय हरित महामार्गासाठी अक्कलकोट तालुक्यातील 17 गावांपैकी 1) उमरगे 2) चपळगाव 3) कोन्हाळी 4) बोरेगाव 5) नागोरे 6) नागणहळ्ळी 7) डोंबरजवळगे 8) मिरजगी 9) मैंदर्गी 10) चपळगाववाडी 11) दहिटणेवाडी 12) हसापूर 13) मुगळी 14) दुधनी 15) इटगे असे एकुण 15 गावातील बाधित गट धारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु अक्कलकोट तालुक्यातील फक्त 41 गट धारकांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत.

बार्शी तालुक्यातील 16 गावांपैकी 1) रातंजन, 2) अलीपूर 3) कोळेगाव 4) हिंगणी (रा.), 5) नागोबाची वाडी, 6) मानेगाव 7) वैराग, 8) दडशिंगे, 9) कव्हे, 10) बळेवाडी,11) सर्जापूर, 12) लक्षाचीवाडी 13) पानगाव 14) कासारवाडी 15) सासुरे असे एकुण 15 गावातील बाधित गट धारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. परंतु बार्शी तालुक्यातील फक्त 139 गट धारकांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत.

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील 1) धोत्री 2) मुस्ती 3) तांदुळवाडी 4) तीर्थ 5) कासेगाव 6) यत्नाळ 7) होटगी असे एकुण 7 गावातील 80 गट धारकांनी मागणी प्रस्ताव सादर केले आहेत. एकंदर नुकसान भरपाई मागणी प्रस्ताव 260 प्राप्त झालेले असून सर्व 260 नुकसान भरपाई प्राप्त मागणी प्रस्ताव यांचे नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्यात आली आहे. सदरच्या 260 भूधारकांना इकडील कार्यालयाकडून 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी पर्यत एकुण एकंदर 77 कोटी रू. रक्कम अदा करण्यात आले आहेत.