पुणे : मुंबई बॅाम्ब स्फोटानंतर, मालेगाव बॅाम्ब स्फोटातील हिंदुत्ववादी संघटनेच्या संशयित आरोपींना सन्मानपुर्वक नव्हे तर ‘पुराव्या अभावी’ एनआयए विशेष न्यायालयाने आरोप मुक्त केल्याने ‘सत्तेतील भाजप व शहा प्रायोजक, शिंदे सेनेचा’ काँग्रेसच्या नावे चाललेला थयथयाट हा सत्तेतील अपयश लपवण्याचा प्रयत्न चालल्याची टिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस’चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी केली.
ते म्हणाले, मालेगांव बाँम्ब स्फोटाचा तपास तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी केला होता. त्यावेळी संबंधित संशयित आरोपींविरोधातील ॲाडीओ क्लिप्स, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, जबाब हे सक्षम पुरावे देखील समोर आल्याचा सुतोवाच तपास यंत्रणेकडुन झाला होता. २०१४ नंतर देशात व राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर सरकारी वकील रोहिणी सालीयान यांनी एनआयएकडून न्यायालयीन कामकाजात दबाव येत असल्याचे स्पष्ट केल्यावरही त्यांचे जागी नविन सरकारी वकीलांची नेमणूक कोणत्या हेतूने केली (?) असा सवाल ही काँग्रेसने विचारला.
सप्टेंबर २०११ मध्ये देशातील राज्यांचे पोलिस प्रमुख व आयबीचे संचालक यांचे बैठकीत तपास यंत्रणेतील गंभीर बाबी पुढे आल्यामुळे सुशीलकुमार शिंदे यांनी गृहमंत्री नात्याने भगवा दहशतवादाचे प्रयत्न काही प्रवृत्तींकडून सुरू असल्याचा सुतोवाच केला. असीमानंद सारख्याचा कबुली जवाब ही त्यावेळी पुढे आला होता. देशाच्या गृहमंत्र्यांचे सकृतदर्शनी परिस्थितीवरील मत हे पक्षाचे राजकीय मत नसते तर तत्कालीन वास्तव परिस्थितीवर असते. न्यायालयाने पुरावा अभावी निर्दोष निकाल दिल्यानंतरच् भाजपने ‘भगवा दहशतवाद’ वक्तव्यावर रान पेटवण्याचा प्रयत्न करणे हे सत्तेतील अपयश लपवण्याचा व जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे तिवारी यांनी सांगीतले.
काँग्रेसवर षडयंत्राचा आरोप करतांना २०१४- १९ राज्यात व देशात एक हाती सत्ता असुनही एकही एफआयआर नोंदवू शकले नाही. त्यावर ब्र शब्द ही केला नाही त्यावेळी सरकारी वकील बदलून, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होता काय..? असा उपरोधिक सवाल काँग्रेसने केला. काँग्रेस ‘हिंदू विरोधी’ असल्याचा तथ्यहीन, बालीश आरोप करणारे भारतीय संस्कृतीचा इतिहास सांगणाऱ्या ‘रामायण व महाभारत’मालिका सुमारे ३ वर्षे तत्कालीन पंतप्रधान इंदीराजी व राजीवजी गांधी यांनीच देशात आणलेल्या टीव्ही- दुरदर्शनमुळे दर रविवारी घरोघरी दाखवल्या गेल्याचे सोईस्कर विस्मरणात गेले काय असा खोचक सवाल ही राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी विचारला.
महायुती सरकार, न्यायालयाच्या ‘मुंबई बॅाम्ब हल्ला निर्णय’ विरोधात अपील करणार, मात्र मालेगांव स्फोट निर्णय विषयी अपील करणार नाही (?) हे धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मान्य आहे काय (?) असा ही सवाल त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांना केला आहे. जेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणेने ‘मृत्यु दंडाची’ मागणी केली होती तर ‘एनआयए’ची विश्वासार्हता पणास लागली असतांना वरीष्ठ न्यायालयात अपील करणे नैसर्गिक न्याय तत्वाने अपेक्षित आहे.
त्यामुळे सरकार अपील बाबत ‘जात व धर्म’ पाहून निर्णय घेऊन, मंत्री पदाच्या शपथे विरोधी भुमिका घेणार काय? व निष्पाप नागरिकांच्या हत्येबाबत न्याय मिळणार काय? याकडे देशातील जनतेचे लक्ष असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
