सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना 2024- 25 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 83 टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजना 51 टक्के व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 27 असा 78 टक्के निधी 20 जानेवारीपर्यंत खर्च झाला आहे. उर्वरित मंजूर निधी मार्च 2025 पर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असून त्यासाठी नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात जिल्हा नियोजन समिती पालकमंत्री गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील (ऑनलाईन द्वारे), खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवतडे, सचिन कल्याणशेट्टी, दिलीप सोपल, राजू खरे, अभिजीत पाटील, उत्तम जानकर, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार उपस्थित होते.

2024- 25 चा 100 निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी गतीने काम करावे. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मागणीसाठी आवश्यक कार्यवाही केली नाही त्यांनी तातडीने पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वांच्या सहकार्यातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करूयात. यामध्ये सर्व समिती सदस्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे गोरे यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना 2025- 26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 861.89 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 152 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 5.44 कोटी अशा 1 हजार 19 कोटी 33 लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य समिती समोर सादर करण्यासाठी समितीने मान्यता दिल्याचे पालकमंत्री गोरे यांनी सांगितले. सरकारने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्याबाबीसाठी 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हे सरकार शेतकऱ्याचे असून शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळणे हे खूप गंभीर आहे. याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिरंगाई न करता वेळेत कर्जपुरवठा करावा. आरोग्य विभागात नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कामे झाली असतील तर त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सुचित केले. त्याप्रमाणेच आजच्या बैठकीत समितीच्या वतीने आठ क वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. महसूल व पोलिस प्रशासन त्यांनी वाळू तस्करावर कडक कारवाई करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नियोजन समितीतून निधी मिळणे, जुनी कामे वेळेत मार्गे लावणे, शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे, पीक कर्जाचा पुरवठा बँकांनी करणे, पाणीपुरवठा योजनेच्या बिलापोटी निधी मिळणे, पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधी वाटप, कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक अनुदान, नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान मिळणे, रोहित्र दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे, तीर्थक्षेत्रांना मान्यता देणे, नवबौद्ध घटकाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे, दुहेरी पाईपलाईनच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करणे, क्रीडा विभाग व आरोग्य विभागात समितीच्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांची चौकशी करणे आदी मागण्या करून या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करणेबाबत पालकमंत्री यांनी लक्ष घालण्याचे मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली.

जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2024- 25 व 2025- 26 बाबत बैठकीत माहिती दिली. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी समिती समोरील विषयाचे वाचन केले.

जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना समितीची मान्यता
-श्री. क्षेत्र जकराया देवस्थान, तेलगाव (सिना), ता. उ. सोलापूर
-श्री. क्षेत्र कानिफनाथ देवस्थान, गाताची वाडी, ता. बार्शी
-श्री. क्षेत्र म्हस्कोबा देवस्थान, लक्ष्मी दहीवडी, ता. मंगळवेढा
-श्री. क्षेत्र महालिंगराया देवस्थान, मरवडे, ता. मंगळवेढा
-श्री. क्षेत्र गुरुगंगालिंग महाराज मंदिर देवस्थान, हिळळी, ता. अक्कलकोट
-श्री. क्षेत्र विठ्ठल रुक्मिणी व मारुती मंदिर देवस्थान, जाधववाडी, ता. पंढरपूर
-श्री. क्षेत्र शिव शिवाई देवस्थान, कोरफळे, ता. बार्शी
-श्री. क्षेत्र बिरोबा देवस्थान, तपकिरी शेटफळ, ता. पंढरपूर