पुणे : परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालया समोरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयाच्या आवारातील भारतीय संविधानाच्या प्रतिकात्मक प्रतिकृतीच्या काचेचे अवारण फोडून ती प्रतिकृती त्या ठिकाणावरून बाहेर काढली अशा पध्दतीने पवित्र भारतीय संविधानाचा अवमान करून विटंबना करण्यात आली आहे. संविधानाची विटंबना करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), पुणे शहरच्या वतीने मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली असून निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
या निवेदनावर शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, राज्य संघटन सचिव परशुराम वाडेकर, राज्य सचिव बाळासाहेब जानराव, अशोक कांबळे, महेंद्र कांबळे, शाम सदाफुले, विरेन साठे, हिमाली कांबळे, अशोक कांबळे, बसवराज गायकवाड, वसीम पहेलवान, महादेव दंदी, संदीप धाडोरे, रोहित कांबळे, आशिष भोसले, सुशील मंडल यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
पक्षाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, परभणी येथील ही घटना तमाम भारतीय व आंबेडकर जनतेचा अवमान करणारी आहे. सदर प्रकरणात पकडलेला आरोपी सोपान दत्ताराव पवार हा माथेफीरू आहे असा बनाव करण्यात आला आहे असा संशय संविधान प्रेमी व्यक्तींना वाटत आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात यावी. विटंबना करणाऱ्या व्यक्तींचा पाठीमागून कटकारस्थान कोणी केले आहे, त्यांचा हेतू काय आहे, याची देखील सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पवित्र संविधानाची विटंबना करणारी व्यक्ती व त्या मागील कटकारस्थान करणारे यांच्या विरूध्द देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा व सदरचा खटला फास्टट्रॅक कोर्टा मार्फत निकाली काढण्यात यावा अशा प्रकारची मागणी रिपब्लिकन पक्ष, पुणे शहरांच्या वतीने करण्यात येत असून या निंदनीय घटनेचा पक्षाच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखणे आवश्यक – परशुराम वाडेकर
परभणी येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ राज्यात आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरत आहे. राज्यात संवेदनशील परिस्थिती असताना पुण्यासारख्या ठिकाणी आंबेडकरी जनतेचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांची अनुपस्थिती निंदनीय आहे. राज्यात गंभीर परिस्थिती असताना जिल्हाधिकारी , निवासी जिल्हाधिकारी सारख्या दर्जाचे अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसणे ही बाब गंभीर आहे. तसेच परभणी येथे झालेल्या जाळपोळीच्या आणि सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेच्या नुकसानाचे समर्थन आंबेडकरी समाज करत नाही. या घटनेत आंबेडकरी समाजाला बदनाम करण्यासाठी कोणत्या समाजविधातक शक्ती घुसल्या होत्या का? याचीही चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी परशुराम वाडेकर यांनी केली आहे.