सोलापूर : जिल्हा वार्षिक योजना 2023- 24 मध्ये सर्वसाधारण 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 4 कोटी 28 लाख निधी असा 745 कोटी 28 लाख इतका निधी मंजूर असून 20 डिसेंबरपर्यंत खर्च झालेला निधी 190 कोटी 11 लाख इतका आहे. हे प्रमाण कमी असून अर्थसंकल्प तरतुदीच्या 38.75 टक्के आहे. तरी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समितीने मंजूर केलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा. हा निधी व्यपगत होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची राहील, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल उगले तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, पोलिस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, उपजिल्हाधिकारी महसूल विठ्ठल उदमले, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 2023- 24 चा 100 टक्के निधी खर्च झाला पाहिजे यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही त्यांनी ती तात्काळ पूर्ण करून घ्यावी. आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून निधी मार्च 2024 पूर्वी खर्च होईल याबाबत काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 मध्ये सर्वसाधारण 589 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 4 कोटी 28 लाख निधी तर सर्वसाधारण मध्ये 111 कोटीची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित केलेली आहे. अशा प्रकारे 855 कोटी 28 लाखाचा प्रारूप आराखडा राज्य समिती समोर ठेवण्यास जिल्हा नियोजन मान्यता देत असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगून अतिरिक्त मागणी केलेला निधीही मोठ्या प्रमाणावर मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2024-25 च्या आराखड्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा 48 कोटी, ग्रामीण क्षेत्र विकास 43 कोटी, जलसंधारण विभाग योजना 61 कोटी, ऊर्जा विकास 48 कोटी, नगर विकास योजना 94, कोटी रस्ते व परिवहन 66 कोटी, पर्यटन तीर्थक्षेत्र संवर्धन व विकास 41 कोटी या पद्धतीने मागणी करण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्ह्याची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद गतीने वाढणाऱ्या शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या बाबी विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्याचा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींनी शिक्षण, आरोग्य व राज्य वीज वितरण कंपनीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील मांडलेल्या विविध समस्यांच्या अनुषंगाने या सर्व विभागाच्या पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठका आयोजित करून त्याची सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. तसेच संबंधित विभाग प्रमुखांनी यावर अधिक लक्ष घालून सर्व यंत्रणा सुरळीत होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री पाटील यांनी दिले. जिल्ह्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने कालवा समितीची पुढील दोन दिवसात बैठक घेऊन जुलै 2024 अखेरपर्यंत पाणी पुरेल या दृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्र पुढील आठवड्यात सुरू करण्यात येतील. तसेच होटगी येथील विमानतळ सुरू करण्याच्या दृष्टीने तेथील कामे सुरू झालेले असून रनवे व प्रशासकीय इमारतीचे तसेच संरक्षक भिंतीची कामे जून ते ऑगस्ट अखेरपर्यंत पूर्ण होतील व त्यानंतर विमानतळ प्राधिकरण यांच्याकडून विमान सेवा सुरू करण्याबाबत पुढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक शासकीय कामकाजात दिरंगाई अथवा टाळाटाळ करत असतील त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन ग्रामसेवकांना शासकीय कामे तातडीने करण्याबाबत निर्देशित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त शितल उगले तेली यांनी सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दुहेरी पाईपलाईनच्या कामकाजाविषयी माहिती दिली. हे काम निविदा प्रक्रियेनुसार नोव्हेंबर 2024 आखेर पर्यंत पूर्ण अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार संजयमामा शिंदे, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार समाधान आवताडे, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राम सातपुते, आमदार यशवंत माने, माजी आमदार नारायण पाटील, महेश चिवटे, ऍड. राहुल सावंत यांच्यासह समिती सदस्य प्रशांत परिचारक, दीपक साळुंखे आदी उपस्थित होते. यावेळी लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्हा व त्यांचा मतदार संघातील विकासाच्या दृष्टीने खालील विषय, समस्या व निधीची मागणी केली.
जन सुविधा योजनेच्या निधीत वाढ करावी, तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधीत वाढ करावी, मंद्रूप येथील मंजूर असलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, जुळे सोलापूर येथे नाट्यगृह सुरू करावे, समशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करावी, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती पिकांचे नुकसान भरपाई मिळावी, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला सिटीस्कॅन व एमआरआय मशीन तात्काळ उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जातील अडचणी सोडवाव्यात, ग्रामसेवकावर योग्य नियंत्रण ठेवावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती सुधारावी, शिक्षकांची रिक्त पदे भरावेत, पिक विम्याच्या आग्रिममधून वगळलेल्या मंडळांना पीक विम्याची रक्कम मिळावी, पाणंद रस्तेसाठी निधी मिळावा, धर्मादाय रुग्णालयात आरक्षित बेडबाबतची माहिती दर्शनी भागात लावावी, महा ई सेवा केंद्र लवकर सुरू करावीत, होटगी येथील विमानतळ सेवा लवकर सुरू करावी, सोलापूर शहराला नियमित व सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, जिल्ह्यात टंचाईची परिस्थिती असल्याने टंचाईच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आदी मागण्या लोकप्रतिनिधी व अशासकीय सदस्यांनी मांडल्या व त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2023- 24 चा 20 डिसेंबर 2023 अखेर झालेल्या खर्च तर 2024-25 चा प्रारूप आराखडयाची माहिती बैठकीत सादर केली. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी आभार मानले.