शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे आज (बुधवारी) करमाळा दौऱ्यावर येणार आहेत. करमाळा शहरातील नालबंद मंगल कार्यालय येथे सकल करमाळा मुस्लिम समाजाकडून त्यांचा जाहीर नागरी सत्कार होणार आहे. येथील उर्दू शाळेला वर्गवाढ झाल्यामुळे त्यांचा हा सत्कार होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची सध्या खासगी शाळेशी स्पर्धा आहे. याचा राज्यात परिणाम दिसत आहे, अशा स्थितीत या शाळांना सरकारने बळ देण्याची गरज आहे. त्यावर शिक्षण मंत्री केसरकर काय बोलतील हे पहावे लागणार आहे. करमाळा तालुक्यात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी मनोज राऊत यांनी राबवलेला ‘सायन्स वॉल’ उपक्रम हाही कौतुकास्पद आहे. त्यावरही मंत्री केसरकर काय बोलतील हे पहावे लागणार आहे.
१) जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांना मैदान नाही. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो आहे. सरकार एकीकडे डिजिटल सुविधा राबवण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी शाळांमध्ये संगणकही आहेत. मात्र त्यांच्या विजेचा प्रश्न असून अनेक शाळामंध्ये संगणक धूळ खात पडलेले आहेत. वस्ती शाळांमध्ये विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. गावातील शाळेत वीज असली तरी त्याचे वीज बिल भरण्यासाठी तरतूद नसल्याने अनेक शाळांमधील मीटर कडून नेह्ण्यात आले आहेत. शाळांना वीज ही व्यवसायिक असते. त्यामुळे यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
२) शाळांमध्ये शिक्षक भरती नसल्याने आहे ते शिक्षक कमी होत आहेत. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांचीही रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे त्याचा ताणही शिक्षकांवर आहे. अनेक केंद्रात अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने त्याचा पदभार हा उपलब्ध शिक्षकांवरच दिला जातो. त्यामुळे त्यांना दुहेरी भूमिका बजावावी लागते. त्यावरही तत्काळ उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या ठिकाणी शिक्षक कमी आहेत तेथे १५ व्या वित्त आयोगातून शिक्षक नेमणूक करता येऊ शकेल. त्यातून बेरोजगार सुशिक्षितांना रोजगारही मिळणार आहे. तासिका तत्वावर हा पर्याय उपलब्ध आहे.
३) एकीकडे शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर असताना काही शिक्षक वेळेवर येत नसल्याची तक्रारीही आहेत. त्यामुळे अशा शिक्षकांनाही समज देण्याची गरज आहे. याकडेही त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्वच गोष्टींवर नियंत्रण राहू शकते.
४) वस्ती शाळांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. फक्त शाळा म्हणून नाही तर स्वतंत्र वस्तीशाळा म्हणून निधीची आवश्यकता आहे.
५) दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्थाही शाळेतच उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी व पालक यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र शिबीर घेऊन शाळेतच सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.