आदिनाथ वाचविण्याच्या, पुनरवैभव प्राप्त करून देण्याबद्दलच्या, सहकारी तत्वावर चालवण्याच्या सगळ्या पोकळ घोषणा, आवेश अखेर आता व्यर्थ ठरला असून कोट्यावधीच्या थकीत कर्जापोटी एनसीडीसीने आदिनाथच्या मालमत्तेवर टाच आणून जप्तीची कारवाई केली आहे. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना आणि माजी आमदार शामलताई बागल या चेअरमन असताना पवार यांच्या मिनतवाऱ्या करून २०१२- १३ च्या दरम्यान हे कर्ज उचलण्यात आले होते. या खेरीज राज्य सहकारी बँक, इतर वित्तीय संस्था, व्यापारी देणी, कामगार कर्मचाऱ्यांचे पगार… असे कोट्यावधींचे देणे आजमितीला आदिनाथवर आहे.

आता या निमित्ताने हा मुद्दा महत्वाचा आहे की, पवारांनी जेव्हा भाडेकराराने आदिनाथ चालवायला घेण्याचा निर्णय ज्यावेळी झाला त्यावेळी बचाव समिती असेल माजी आमदार नारायण पाटील, बागल असतील, कुणाच्या तरी आडून आदिनाथचा पुळका आल्याचे दाखवणारे माढ्याचे सावंत असतील या सगळ्यांनी पवारांच्या विरोधात बेंबीच्या देठापासून बोंब मारण्याचे फलित आज काय मिळाले…

‘तुला न मला घाल कुत्र्याला!’ ते यासाठीच म्हंटले जाते. शेतकऱ्यांचे मंदिर म्हंटला जाणारा, सुरुवातीच्या काळात चांगल्या पद्धतीने चाललेला, सहकारी मालकीचा तालुक्यातला पहिला साखर कारखाना हा कोनाकोणाच्या करणीमुळे गर्तेत गेला हे सभासद शेतकरी व तालुक्यातील जनतेला मुखोद्गत आहे. आदिनाथचे वाटोळे करण्याचे पाप आदिनाथमध्ये पदे भोगलेल्या आजवरच्या सगळ्याच आजी माजी चेअरमन व संचालकांच्या माथ्यावर कमीअधिक प्रमाणात आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. फरक इतकाच की कोणी अजीर्ण होईस्तोवर खाल्लं तर कोणी ओरपून, कोणी स्वच्छपणाचा आव आणून दाराआड रवंथ करत हानलं! एकूण काय तर सगळे एकाच माळेचे मणी… या प्रकारामुळे आदिनाथ शेवटी अवसायनात निघाला. तालुक्यातील सगळ्याच महाभागांनी आदिनाथची दुर्दशा केल्यानंतर हा कारखाना सुरळीत चालण्यासाठी, सभासद- शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप करून योग्य दर देईल, असा पर्याय पवारांनी आदिनाथ भाडेकराराने घेतल्यावर समोर आला होता. साखर कारखानदारी क्षेत्रामध्ये पवार परिवाराचे रेप्युटेशन सर्वार्थाने चांगले आहे हे सर्वश्रुत आहे.

गंमत म्हणजे बागल गटाच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाने कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा ठराव सर्वानुमते केल्यानंतरच पुढील सोपस्कार पार पडले होते. पण त्यानंतर कराराची मुदत २५ वर्षें आहे. कारखाना पवारांच्या घशात जाणार वगैरे मुदयांचा डांगोरा पिटत ज्यांनी कारखाना मोडीत काढला त्यांच्यापैकी काही महाभाग आदिनाथच्या भल्याचा आव आणत मोठमोठ्याने गळा काढू लागले. आदिनाथ बचाव समिती स्थापन झाली… आदिनाथच्या बचावासाठी लाखोंच्या देणग्या मदतनिधीच्या रकमा जाहीर करण्यात आल्या. त्यापैकी कितीजणांनी पैसे दिले. किती जमा झाले, की त्यातही काही धापाढापी झाली हे त्यांचं त्यांनाच ठाऊक!

२०२०-२१ च्या दरम्यान आदिनाथ भाडेकराराने देण्याचा ठराव व प्रक्रिया पार पडली होती. त्यानुसार जर विनाविघ्न पवारांच्या ताब्यात त्यावेळी कारखाना (भाड्याने) गेला असता तर आत्तापर्यंत निदान दोन हंगाम पार पडले असते. तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला समाधानकारक भाव मिळाला असता कामगार कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न तसेच अन्य प्रश्नांची बऱ्यापैकी सोडवणूक होऊन कारखान्याचा कारभार बऱ्यापैकी मार्गी लागला असता.

पण…. तसं झालं नाही, कारण नारायण आबांना कारखान्यावरील प्रेमापोटी फुटलेला पुतनामावशीचा पान्हा नडला. आपल्या हद्दीतील आयतं चराऊ कुरण दुसऱ्याच्या ताब्यात जाऊ नये, आपल्या उरल्यासुरल्या राजकीय अस्तित्वाला सुरुंग लागू नये… केवळ आणि केवळ याच हेतूमुळे सत्ताधारी बागल गटाला बगल देऊन, बचाव समितीला झटकून टाकून आबांनी मधेच घुसखोरी केली, कुठून कसे गोळा केले माहीत नाही पण कर्जखात्यावर एक कोटी रुपये भरले. विषय न्यायालयात गेला असे नानाविध प्रकार झाले- केले आणि भाडेकरार बारगळला.

माढ्याच्या सावंताना हे घडणं, घडवणं हवंच होतं. त्यांनीही सोयीनुसार साथ दिली आणि २५ डिसेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते २०२२- २३ च्या हंगामाची समारंभपूर्वक सुरुवात झाली. दरम्यान पुढे संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने आणि निवडणूक खर्चासाठी कारखान्याकडे पैसे नसल्याने सावंतांच्या मर्जीतले प्रशासक व प्रशासकीय सदस्य नेमण्यात आले. त्यांच्या नियोजनातून सुरू करण्यात आलेल्या २०२३- २४ च्या गळीत हंगामाचे काय झाले त्याचे चित्र तालुक्यासमोर आहेच.

आपल्या हस्ते ज्या कारखान्याची मोळी टाकण्याचा समारंभ वाजतगाजत करण्यात आला त्या आदिनाथने त्या हंगामात किती गाळप केले. किती भाव दिला, आरोग्यमंत्री सावंतांवर भरोसा ठेऊन नेमलेल्या प्रशासकीय मंडळाने काय दिवे लावले आणि आपण ज्यांच्या भरवशावर सत्ताकारण करतो आहोत त्या साथीदारांची जनसामान्यांमध्ये काय पत आहे याची माहिती जर मुख्यमंत्र्यानी घेतली तर त्यांच्या वळचणीला आलेल्या करमाळा व माढा तालुक्यातील बाजारबुणग्याची खरी लायकी त्यांना कळून येईल.

आदिनाथचा खेळखंडोबा करण्यामध्ये आधीच वाटा असलेल्या नारायण पाटलांनी व त्यांना थोडीफार सोयीस्कर साथ देऊन बागलांनी स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी भाडेकरारात मोडता घालून तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अपरिमित असं नुकसान केलेलं आहे. मकाईचा विषय तर आता चर्चेपलीकडे गेलाय. तरी पण शेतकऱ्यांची थकीत देणी दिल्यानंतर बागल गट विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याचं दिग्विजयनेच जाहीर केलेलं आहे.

तोपर्यंत विधानसभेच्या दोनतीन निवडणुका तरी पार पडतील असं वाटतंय. असो… तालुक्यात आज असलेल्या चार करखान्यांपैकी ऊस उत्पादक शेतकरी व सभासदांच्या दृष्टीने आदिनाथ हा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा आत्मीयतेचा विषय आहे. कोणीही चालवावा पण आदिनाथ नीट चालावा ही शेतकऱ्यांची तळमळीची व प्रामाणिक भावना आहे. आजवरच्या सत्ताधार्यानी केलेला वारेमाप भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारामुळे घरघर लागलेला आदिनाथ भाड्याने का होईना जर पवारांच्या ताब्यात गेला असता तर पुन्हा उर्जितावस्थेत आला असता आणि उसाला देखील योग्य दर वेळच्यावेळी मिळाला असता पण त्याला नारायण पाटील, बागल, सावंत आणि त्यांच्या पिलावळीने खीळ घालण्याचं अक्षम्य असं पाप केलंय आणि आदिनाथचं भवितव्य पुन्हा अंधःकारमय केलंय हे तालुक्यातील सुजाण जनतेला कळून चुकलंय. त्यामुळं नजीकच्या येणाऱ्या काळात या संधीसाधूंना तालुक्यातील सुजाण जनता त्यांची खरी लायकी दाखविल्याशिवाय रहाणार नाही हे निश्चित !

• विवेक शं. येवले, करमाळा