करमाळा (सोलापूर) : श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा कारभार आम्ही पारदर्शकपणे केला आहे. प्रशासकीय संचालक मंडळाने बिनबुडाचे आरोप करून बदनामी करू नये, अशी माहिती श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष धनंजय डोंगरे यांनी ‘काय सांगता’ न्यूज पोर्टलशी बोलताना दिली आहे.

डोंगरे म्हणाले, आदिनाथला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, बागल गटाच्या नेत्या रश्मी बागल यांनी मदत केली. श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्यास केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार 2020- 21 मध्ये निर्यात साखरेचा कोटा मिळालेला होता. परंतु 2020- 21 मध्ये कारखान्याचा गळीत हंगाम बंद असल्याने केंद्र सरकारकडून मिळालेला निर्यात साखर कोटा करार करून थर्डपार्टी निर्यात फक्त कोटा विक्री केलेली आहे. थर्ड पार्टी करारातील अटीनुसार त्यांचे पेमेंट त्यांना दिले. उर्वरित रक्कम 46 लाख 11 हजार 90 हे मकाईकडून घेतलेल्या रक्कमेपैकी त्यांना परत दिली. जीएसटी कार्यालयाने आदिनाथ कारखान्यावर कारवाई केली. त्यावेळी मकाई कारखान्यांकडून उसनवारी म्हणून 2 कोटी घेतले होते. त्यापैकी वरील रक्कम दिली. याबाबतचे आँडीट झाले आहे.

प्राप्त निर्यात साखर अनुदानाचे विनीयोग दाखला मिळवण्यासाठी कारखान्याने साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडे मागणीनुसार प्रस्ताव दाखल केलेले होते. त्यावर अद्याप विनीयोग दाखला मिळालेला नसून सदरबाबी वर साखर आयुक्त कार्यालयाने आमच्या कारखान्याचे 18- 19 मधील एफआरपी रक्कम 2 कोटी 32 लाख 52 हजार दे बाकी असल्याने व प्राप्त अनुदानामधून एफआरपीची रक्कम अदा केली नसल्यामुळे दाखला दिला जात नाही, असे सांगितले.

2018- 19 मधील रक्कम दोन लाख 32 हजार 52 हजार एफआरपी दे असल्याने साखर आयुक्त यांच्या आदेशाने आमचे कारखान्यावरती आरआरसीची कारवाई करून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत गोडाऊन नंबर चार मधील आठ हजार क्विंटल साखर साठा जप्त केलेला होता. सदर साठा जप्त करून थकीत एफआरपी अदा करण्याची कारवाई तहसीलदार ऑफिसकडून केली जात होती. कारखान्यात ज्यावेळी केंद्र शासनाकडून निर्यात साखर अनुदानाची रक्कम प्राप्त झालेली होती. त्यापूर्वी आरआरसीकरून साखर साठा जप्त केलेला होता व एफआरपी देण्याची कारवाई शासनाकडून सुरू होती.

त्यामुळे थर्ड पार्टी कराराच्या अटीनुसार प्राप्त साखर अनुदानाची रक्कम पार्टी वर्ग केलेली होती. साखर आयुक्त यांनी आरआरसीची कारवाई करून जप्त केलेले आठ हजार क्विंटल साखरेची बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यावरती कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी जप्त केलेला साखर साठा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड मुंबई यांना खुला करून दिला. त्यामुळे एफआरपीची रक्कम दे बाकी आहे. तसेच आम्ही कारखान्याचे सर्व कामकाज केले आहे. बाकीचे आरोप करण्यापेक्षा प्रशासकीय संचालकाने कारखाना सुरु करण्याबाबतचे नियोजन करावे, त्यांना हवे ते सहकार्य आम्ही करू, अशी माहिती डोंगरे यांनी दिली.