करमाळा (अशोक मुरूमकर) : तालुक्यातील मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीबाबत आज (शुक्रवारी) निवडणूक निर्णय अधिकारी सोपान टोंपे यांच्यासमोर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसर फेर सुनावणी झाली. यामध्ये बागल गटाच्या विरोधी गटाने मांडलेले मुद्दे बागल गटाच्या वकिलांनी खोडून काढले असून कारखान्याचा नियम आणि कायदा सांगितला आहे.
ऍड. दत्तात्रय सोनावणे म्हणाले, ‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही सुनावणी झाली. कारखान्याची निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचा मागील पाच वर्षात तीन वर्ष ऊस कारखान्याकडे गाळप होणे आवश्यक आहे हा नियम आहे. मकाई कारखाना गेल्या पाच वर्षांपैकी एक वर्ष बंद होता. मात्र चार वर्ष कारखाना सुरु होता. पाच वर्षात गाळप झालेल्या चारही वर्षी गाळप परवाना आहे. याचे सर्व पुरावे आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सादर केले आहेत. ज्यांचे तीन वर्ष ऊस गाळप झालेला नाही त्यांचे अर्ज अपात्र होणे हा नियम आहे’
पुढे बोलताना ऍड. सोनावणे म्हणाले, निवडणूक प्रक्रिया थांबलेली नाही. तसा न्यायालयाचा आदेशही नाही. तशी यावेळी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे बाहेर काय चर्चा आहे. त्याचा काहीही फरक पडणार नाही. आज दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून यावर निकाल काय येईल, हे पहावे लागणार आहे. राखीव जागांना सुद्धा ऊस उत्पादकाची अट आहे, अशी आम्ही बाजू मांडलेली आहे. कारखान्याच्या अहवालही बरोबर आहे. विरोधी गटाच्या वकिलांनी केलेल्या मागणीनुसार कारखान्याकडून आलेली सर्व कागदपत्रे तेथील माहितीनुसार खरी आहेत, असे प्रतिज्ञानपत्र सादर केले आहे.
अहवालामध्ये २०१८- १९ मध्ये कारखाना कारखाना बंद असल्याचे म्हटले आहे, असा विरोधी गटाचा शपथपत्राबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यावरून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मात्र तेव्हा त्यांना पुरावा सादर करता आला नाही, असेही ऍड. सोनावणे यांनी सांगितले आहे. आम्ही अतिशय सक्षमपणे बाजू मांडली, असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
