करमाळा (सोलापूर) : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग, पशुसंवर्धन विभाग, वनविभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क भरमसाठ वाढवलेले आहे. हे शुल्क कमी करून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोग, पशुसंवर्धन विभाग, वन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क इत्यादी अनेक विभागांच्या वतीने मोठ्या अवधीनंतर विविध विभागातील रिक्त पदांसाठी जागा भरण्यात येत आहेत. लेखी परीक्षा घेण्याचे कंत्राट राज्य सरकारच्या वतीने खाजगी कंपन्यांना दिलेले आहे. या कंपन्यांकडून सरसकट खुल्या प्रवर्गासाठी 1000 रुपये तर इतर मागासवर्ग व अनाथ उमेदवारांसाठी सरसकट 900 रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
एकीकडे वर्षानुवर्ष जागा भरल्या जात नाहीत. ग्रामीण भागातील तरुण शहरांच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी जातो. त्याचा राहण्याचा, शिक्षणाचा खर्च तसेच एकाच वेळेस 3- 4 वेगवेगळ्या विभागांसाठी निघालेल्या परीक्षांचे अर्ज भरताना त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क, प्रवास खर्च यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण कमालीचे अडचणीत आलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या भरती प्रक्रियेचे वाढवलेले परीक्षा शुल्क कमी करून ग्रामीण भागातील तरुणांना उचित न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
